२६ चैत, काठमाण्डौ । ठुलीभेरी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले नगपरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाही तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मिलोमतोवाट जालसाँजी गरि केन्द्र सारेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले उक्त दुषित निर्णय तत्काल सच्याउनको लागि चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असन्तुष्ट पदाधिकारीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीले नगरपालिकाको प्रथम बैठकमा निर्णय नभएका विद्येयकहरु निर्णयुपुस्तिकामा नलेखिएको, र प्रस्तावमै नआएको र छलफल नै नभएको केन्द्र जुफाल सार्ने निर्णय गलत र जालसाजी गरेर गराईएको आरोप लगाए । उनले भने,‘हामीलाई थाहै नदिईकन गराईएको यो निर्णय खारेज हुनुपर्छ, हामी नगरवासीहरु आजको दिनसम्म आन्दोलित नै छौं।’
उनीहरुद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘डोल्पाजस्तो अति दुर्गम र पिछडिएको जिल्लामा पनि नगरपालिकाको संरचना तयार भई जिल्लाको सदरमुकाम दुनैलाई केन्द्रविन्दु वनाएर ठुलीभेरी नगरपालिका गठन भयो । मुलुकलाई संघीयतामा ढाल्न पुर्नसंरचना गरियो जसमा जिल्लाको सदरमुकाम जहाँ कानुन वमोजिमको शर्त,र सुविधा पुरा गरेको आधारमा नगरपालिका घोषणा गर्ने र त्यस्तो सुविधा, शर्त, मापदण्ड र भौतिक पुर्वाधार पुरा गरेको नगरलाई केन्द्र तोक्ने राज्य पुर्नसंरचना आयोगको निर्णय वमोजिम ठुलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र दुनै तोकिएको हो ।’
स्थानिय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणमा उत्तः नगरपालिकाको प्रथम नगरसभा २०७४/०३/३० र ३१ गते सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उपप्रमुख शाहीले भने,‘प्रथम नगरसभामा नगरको नीति तथा कार्यक्रम–२०७४, आर्थिक विधेयक–२०७४, पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता–२०७४ एवं वार्षिक वजेट पारित भएको हो । तर २०७४/११/१४ गते दुनै केन्द्र जुफाल सारिएको भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकासित भए पश्चात् स्थितिले गम्भिर मोड लिएको हो।’
असार ३१ गतेको वैठकमा नगर सार्ने सम्वन्धी कुनै प्रस्ताव पेश नभएको र यसमा कुनै छलफल भई कुनै निर्णंय पनि नभएको उनको जिकिर छ । उनले भने,‘के आधार र कस्तो सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषधले निर्णय गरेछ भनी मन्त्रालयमा पेश भएका कागजात झिकि हेर्दा २०७४ असार ३१ गतेको निर्णय पुस्तिकालाई दुरुपयोग र जालसाज गरि लेखिएका निर्णयहरुको पुच्छारमा ९ नं निर्णय थपी दुनैवाट केन्द्र जुफाल सारिएको सर्वसम्मत निर्णय गरियो भनिएको रहेछ, यो त गलत भयो नि।’
कार्यकारी अधिकृतले केन्द्र सारेको पत्र निर्वाचन भएको मितिले ८ महिना अर्थात मिति २०७४ पुष ३० गते मात्रै नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेको उनले बताए । ‘नगरसभाले जुन–जुन विधेयक पारित गरेको थियो, ती निर्णयहरु निर्णय पुस्तिकामा उतार गरिएको देखिएन र जुन विषय उठान नै भएको थिएन त्यस्तो विषय लेखि आफनो घरमा नगरपालिकाको केन्द्र राख्ने दुषित मनोभाव र सो कुरा पारदर्शी रुममा छलफलमा ल्याएर पारित हुन नसक्ने देखेपछि वदनियतका साथ झुठा माइन्युट तयार गराएर नेपाल सरकारमा सिफारिस गराएका रहेछन, हामीले यो कुरा पछि थाहा पायौं।’
शाहीका अनुसार उक्त निर्णय गराउननगर प्रमुखले विभिन्न प्रलोभनमा कार्यकारी अधिकृतलाई फसाई केन्द्र सार्ने निर्णय जालसाज गरेको गम्भिर आरोप लगाए ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नगरसभाले पारित गरेको योजना, निति तथा कार्यक्रम, र आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा सवै व्यस्त भैरहेको मौका छोपी प्रमुख गणेश बहादुर शाही र गोविन्द सुनारले पारित भएका निर्णयहरु नलेखि छलफलमै नआएको केन्द्र सार्ने निर्णय लेखि कार्यकारिणी अधिकृतले प्रमाणीत गर्नु पर्नेमा उनले आफनो वचन कायम नगरि निर्णय पुस्तिका प्रमुखवाट प्रमाणित गराएको देखियो । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १९ कोउपदफा ८ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्ने भन्ने उल्लेख व्यहोरा पढि सोही वमोजिम प्रमाणित गरेकाले उक्त ऐनसंचालनमा आईसके पछि अर्थात ऐनवाट नगरपालिकाले कार्यारम्भ गर्न थालीसके पछि सोही ऐनका आधारमा प्रमुखले निर्णय प्रमाणित गरेको हुदा दुषित निर्णय पनि ऐन आइसकेपछि मात्रै थपिएको स्वतै देखिन्छ जवकि स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४/६/२९ गते मात्रै जारी भएको हो भने नगरसभाको वैठक २०७४/०३/३१ मा सम्पन्न भएको हो ।’
उनले निवार्चन भएको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्र हेरफेरको सिफारिस नेपाल सरकारमा पेश गरिसक्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थालाई उल्लघंन गरि ८ महिनापछि मात्रै सिफारिस गरिएको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘त्यस्तो दुषित र मिति चुकाई आएको पत्रलाई लगभग एक महिना ढिलो संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा २०७४/१०/२४ गते पत्र दर्ता गराई मिति २०७४/१०/२६ गते चुनावमा पराजित भई स्वतः विदाई लिईसकेको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराईएको छ । यस्तोे अति दु्रत्तर गतिमा गई निर्णय गराउनुमा मन्त्रालय पनि दुषित कार्यमा मुछिएको छ ।’
यस्तो गलत र दुषिद निर्णय गराउनेहरुको कामकारवाहीले आफूहरुकोे सम्मानपुर्वक वाच्न पाउने हक, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानताको हक तथा नगरसभालाई दिएको हक अधिकारको समेत हनन भएको शाहीको गुनासो छ । उनले भने,‘दुषित र जालसाज गरि पछि घुसाइएको उक्त निर्णयको व्यहोरा पनि दुषित र विरोधाभाषपुर्ण रहेको छ । केन्द्र सार्ने जस्तो सम्वेदनसिल विषय पुच्छारमा लेखिनु नै पछि थपिएको भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’
उनका अनुसार निर्णयमा सर्वसम्मत लेखिएको र अन्तमा ३० जनाको मात्र हस्ताक्षर गराईएको छ । उनले थपे,‘ती हस्ताक्षरकर्तामध्ये ४ जनाले डोल्पा जिल्ला अदालतमा जालसाजमा मुद्धा दिईसकेका छन । ठुली भेरीका प्रमुख गणेश बहादुर शाही र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मिलोमतोमा सम्मानित नगरसभाको गरिमा र संसदिय व्यवस्थापिकाको मान्यता वमोजिम सभाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मामा रहने निर्णय पुस्तिकाको दुरुपयोग र प्रमाणित गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरिएको अवस्थाले संघियताको उपहास गरिएको छ । यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य हुँदैन्।’
दुषित र जालसाजपुर्ण निर्णयलाई आधार वनाई नेपालसरकारले राजपत्रमा केन्द्र सार्ने सूचना प्रकासित गरेका दिनदेखि आजका मितिसम्म नगरवासी आन्दोलित र बजार ठप्प रहेको उनले जनाए ।
परिस्थितिको गाम्भिर्यतालाई हेरी नगरसभाका एकतिहाई सदस्यहरुले मिति २०७४/११/१७ गते विशेष नगरसभाको वैठक माग गरेका र यस घटनापछि प्रमुख सम्पर्कमा नरहेकाले उपप्रमुख अर्थात कार्यवाहक प्रमुखको अध्यक्षतामा मिति २०७४/११/२२ गते विशेष नगरसभाको वैठक वसि मिति २०७४/३/३१ गतेको दुषित एवं जालसाजपुर्ण केन्द्र सार्ने निर्णय आमान्य घोषित गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘मिति २०७४/११/२३ गतेको कार्यपालिकाको वैठकले उक्त दुषित निणर्य विरुद्ध अदालतमा जाने निर्णय समते गरिसकेको छ ।’
उनले सरकारले आफनो निर्णय सच्याई पुर्ववतः रुपमा नै केन्द्र कायम गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान भएकाले यसतर्फपनि सोच्न आग्रह गरे । उनले भने,‘जुनदिन राजपत्रमा सूचना निस्कियो त्यही दिनबाट नगरपालिका बन्द र तालावन्दी अवस्थामा छ, केन्द्र सार्ने पक्षसगं नगरसभाको पनि र कार्यपालिकाको पनि बहुमत छैन, हामीसगं नगरसभामा बहुमत र कार्यपालिकामा दुईतिहाई बहुमत छ ।’
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘नयाँ आर्थिक वर्षको लागी निति तथा कार्यक्रम, वजेट तर्जुुमा गर्न विषयगत समितिहरुको वैठक वस्ने समय व्यतित हुदैछ नगरकार्यपालिकाको वैठक वस्ने समय पनि वित्दैछ । हामी वहुमत पक्षको तर्फवाट वैठक चालु अवस्थामा रहेपनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको अनुपस्थितीमा वैठकको निर्णय कार्यान्वयन नहुने र राजपत्रको सूचनाले जहाँ केन्द्र भनिएको छ त्यहा वैठकको लागी गणपुरक संख्या नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिले पनि केन्द्र सार्ने निर्णय जालसाज किर्ते भन्ने स्वत पुष्टि भएको छ ।’
