१४ चैत, काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण सेयर बजारमा दैनिकजसो पहिरो गइरहेको भन्दै सेयर लगानीकर्ता संघले सरकार तथा सम्बद्ध निकाय समक्ष १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । संघले ती माग ५ दिनभित्र पूरा नभए कडा संघर्ष थाल्ने घोषणा गर्दै सो अवधिमा लगानीकर्ताका अन्य संघसंस्थाले थाल्ने आन्दोलनमा समेत ऐक्यबद्धता जनाउने प्रष्ट पारेको छ ।
सेयर लगानीकर्ता संघका महासचिव जगन्नाथ पूडासैनीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १५ लाख बढी जनताको प्रत्यक्ष लगानी रहेको पूँजीबजार संकटग्रस्त बन्दै गएको र अवस्था यस्तै रहे बजार क्र्यास हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘केही समयअघिसम्म २२ खर्ब रुपैया पुगेको बजार पूँजिकरण अहिले १३ खर्ब हाराहारीमा झरेर दैनिक रुपमा अरबौंकाघाटा हामी लगानीकर्ताहरुले खेपिरहेका छौ ।’ संघले भनेको छ–‘बजार सुधार तथा विस्तारका कामहरु ठप्प रहेका र दिनदिनै बजारमा आपूर्ति थपिने, तर माग भने घट्दै गएका कारणले शेयरको मूल्य तीब्र रुपमा ओरालो लागेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिले शेयर धितोकर्जा लिएका लगानीकर्ताहरुलाई बैंकहरुले गर्ने मार्जिन कलले झनै ठूलो संकट ल्याईदिने खतरा बढेको छ ।’
संघले अगाडि सारेका १७ माग यस्ता छन्:
- शेयर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको सीमा ५० बाट पूर्ववतः अवस्थामा अर्थात ७० प्रतिशत कायम गरियोस् र बैंकहरुलाई तत्काल मार्जिन कल गरेर नअत्याउन निर्देशन दिईयोस् ।
- नेप्से र सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७५ जेठ १८ गते वा सोभन्दा अगाडि नै पूर्ण अनलाईन कारोवार प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरियोस् ।
- तोकिएको पूँजी र पूर्वाधार कायम गर्नसक्ने वाणिज्य बैंक, कम्पनी वा व्यक्तिले शेयर दलालको काम गर्न पाउने गरी तत्काल शेयर दलाल थप्ने काम गरियोस् ।
- छोटो समय र दीर्घकालीन लगानीको वर्गीकरण गरी सोही आधारमा किनबेच गर्दा ब्रोकर कमिशन र पूँजिगत लाभकरमा छुट दिने कार्यविधि तत्काल लागू गरियोस् ।
- लगानीकर्ताले लाभ पाउने गरी तत्काल सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केटको व्यवस्था होस् ।
- मार्केट मेकर र डिलरशिपको तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।
- हकप्रद, बोनस र एफपीओ जारी भएको बढीमा एकसातामा सूचिकृत भएर लगानीकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था होस् ।
- धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले अन्य निकाय र संस्थाहरुलाई समेत परिचालित गरी देशका कम्तीमा १० शहरहरुमा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरोस् ।
- पूँजिबजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा लगानीकर्ताहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चितता गरियोस् ।
- नियम, कानुन र अलग प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको प्रबन्ध मिलाएर तत्काल उत्पादनशील र सेवा क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरुलाई पूँजिबजारमा भित्र्याईयोस् ।
- कम्पनीहरुले एकपटक सार्वजनिक गरिसकेको बोनस, हकप्रद र एफपीओ सम्बन्धी निर्णय र लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने कुरामा फेरवदल गर्न बन्देज लगाईयोस्।
- बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत शेयर धितोकर्जा प्रवाह गर्नसक्ने गरी अधिकार दिईयोस् ।
- सामूहिक लगानीकोषहरुलाई स्थापनाको उद्देश्य र लगानी क्षमता अनुसार पूँजिबजारमा परिचालन गरियोस् ।
- प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुबाट पूँजीबजार सम्बन्धी धारणा व्यक्त गर्दा यस क्षेत्रको संवेदनशीलता ख्याल गरियोस् ।
- नीतिहरु सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वय कायम गरियोस् ।
- अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको संरचना र स्वरुपले पूँजिबजारको विकास र विस्तार गर्न नसक्ने प्रमाणित भएकोले तत्काल त्यसको पुनसंरचना वा निजीकरण गर्नुका साथै पूँजिबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्था गरियोस् ।
- पूँजिबजारमा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संगठित संस्थालाई भित्र्याउनु अति आवश्यक देखिएको छ । सो कार्यका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदालाई तत्काल मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसदमा दर्ता गरियोस् ।
