कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा लेनदेनको विषयलाई लिएर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ कलुवापुरका मुनिया रानाले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको दुई दिनमै समस्या समाधान भएको छ । “बेलौरी नगरपालिका–६ रिछाका नन्दुराम रानालाई मुनियाले कपाली तमसुक गरी रु तीन लाख कर्जाका रूपमा दिनुभएको रहेछ”, न्यायिक समितिका कर्मचारी सुरेन्द्र भट्टले भन्नुभयो, कर्जाका रूपमा दिइएको रकम तिर्न नन्दुले समय टार्दै आएका रहेछन् ।
न्यायिक समितिमा रकम असुल गरिदिनका लागि निवेदन गरेपछि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरियो । छलफलमा नन्दुले ९५ दिनको हुन आउने ब्याज रु चार हजार ८४ सहित साँवा तिर्नका लागि सहमति जनाए । न्यायिक समितिकै रोहवरमा नन्दुले कर्जावापत लिएको रकम तिर्ने र कपाली तमसुक फाड्ने कुरामा दुवै पक्षबीच सहमति भयो ।
“दुवै पक्ष कसैप्रति गालीगलौज नगर्ने, अपशब्द प्रयोग नगर्नेमा राजी भए”, उहाँले भन्नुभयो, “एकअर्काप्रतिको वैरभाव छाडेर मित्रवत् व्यहार गर्न राजी भए । दुवैबीचको कटुताको भावना न्यायिक समितिको छलफलले समाधान भयो ।” न्यायिक समितिमा पुगेका मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याइने गरिएको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारीले पक्ष र विपक्षका कुरा सुनेपछि विवाद सुल्झाउने मध्यमार्गको पहिचान गरी दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने गरी विवाद किनारा लगाउँदै आएका छन् । जीत–जीतको भावनाले मुद्दाको किनारा लगाउँदा पक्ष र विपक्षले नबुझेर ‘बेकारमा विवाद गरेछौँ, अब त्यसो गर्र्दैनौँ’ भन्दै खुशीसाथ जाने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसीदेवी हमालले बताउनुभयो ।
“न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने विवाद मात्रै लिने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हेर्न नमिल्ने विवादसमेत न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । त्यस्ता विवादलाई दर्ता गर्दैनौँ । सम्बन्धित न्यायिक निकायमा जानका लागि सुझाव दिन्छौँ ।” न्यायिक समितिमा अधिकांश रकम लेनदेन, साँध–सिमाना, बाटो, ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको घरायसी विवादलगायत आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा आउने विवादको कानूनीरूपमा निरुपण गर्नका लागि कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था भने छैन ।
“बजेटको अभावले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकिएको छैन”, न्यायिक समितिका संयोजक हमालले भन्नुभयो, “कानूनी जटिलता भएका विवादमा फोनमार्फत कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने गरेका छौँ । सल्लाहकै आधारमा विवादको छिनोफानो हुने गरेको छ ।” न्यायिक समितिलाई म्याद तामेली गर्नका लागि कर्मचारीसमेत अभाव छ । न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास हुने व्यवस्था रहेको छ । छुट्टै गोप्य इजलास नहुँदा सभाहलमा बसेर विवादको छिनोफानो गर्न समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २७ वटा विवाद परेकामा सबै विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याइएको छ । आव २०७७÷७८ को हालसम्म २८ वटा विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २३ वटा विवादमा मिलापत्र भएको छ । बाँकी पाँचवटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन् । संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । सोअनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्नका लागि अधिकार क्षेत्रसमेत तोकिएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादसमेत न्यायिक समितिले छिनोफानो गर्दै आएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवाद हेर्न सक्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपले बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मान्य हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरुप गरिँदै आएको छ ।
