रुपन्देही । घरेलु हिंसामा परेकी बुटवलकी एक युवती न्यायका लागि कहाँ जाने भनेर अलमलमा थिइन् । उनीसँग प्रहरी कार्यालय जाने आँट भने थिएन । त्यहीबेला उनी आफूमाथि परेको अन्यायलाई लिएर स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पुगिन् । “हाम्रो परिवारमा केही असमझदारी थिए, जसले गर्दा म घरेलु हिंसामा परेकी थिएँ तर न्यायिक समितिमा भएको छलफलपछि सहमतिको वातावरण भयो”, उनले भनिन्, “अहिले परिवार मिलेर बसेका छौँ ।” आफ्नै ठाउँका जनप्रतिनिधिसमक्ष आफूलाई परेको पीडा निर्धक्कसँग राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सिद्धार्थ नगरपालिका–६ का सुवान मुसलमान पनि छिमेकीले जग्गा च्यापेको विवाद लिएर न्यायिक समितिमा पुगे । भैरहवाजस्तो ठाउँको जग्गा मिचिँदा निकै चिन्ता लागेको थियो । “साथीले न्यायिक समितिमा जान सुझाएपछि निवेदन दिएँ”, उनले भने, “केही दिनमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल भएपछि विवाद मिल्यो, अहिले सहज भएको छ ।”
सैनामैना नगरपालिका–८ की तुल्सादेवी पोखरेल पनि सार्वजनिक बाटोको विषयमा विवाद भएपछि उजुरी लिएर न्यायिक समितिमा पुगिन् । “बीस फुटे बाटो भनेर किनेको जग्गा कम भयो । बाटो मिचिएपछि निवेदन लिएर न्यायिक समितमा गएँ । पछि बाटोको जग्गा कायमै रहने भनेर सहमति गरी कागज गर्यौँ”, उनले भनिन् ।
अहिले आफूलाई कुनै समस्या परे स्थानीयले न्यायिक समिति गुहार्न थालेका छन् । प्रहरीसमक्ष जानभन्दा न्यायिक समितिमा पुगेर आफ्ना समस्याहरु सुनाउन थालेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका सामाजिक अगुवा योगेन्द्र लोध बताउँछन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको काममा सक्रियता देखाए पनि जनतामा न्यायको पहुँच बढ्दो छ । अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरीहरु आउने क्रम बढ्दो छ ।
न्यायिक समिति स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षको तुलनामा अहिले उजुरीहरु बढेको न्यायिक समिति संयोजक तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ । “बुटवलमा अदालत र प्रहरी कार्यालय नजिकै रहे पनि जनताले न्यायका लागि स्थानीय तहमा जान सहज मान्ने गरेका छन्”, आचार्यले भनिन्, “प्रहरी भनेपछि अझै पनि जनताले सहज मान्दैनन्, डराउँछन्, धक मान्छन् तर स्थानीय तहमा सजिलै आउँछन् र आफना कुरा राख्छन् ।”
आफैँले भोट हालेका प्रतिनिधि वडा र नगरमा भएकाले नागरिकहरु समस्या लिएर वडा तथा न्यायिक समितिसम्म पुग्न सहज महसुस गर्ने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष महेन्द्र लिगलको भनाइ छ । मेलमिलापकर्तामार्फत् वडाबाटै विवाद समाधानको काम हुन थालेपछि नागरिकलाई पनि सजिलो भएको छ । जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मेलमिलापकर्ताले नै विवाद समाधानको प्रयास गर्ने भएकाले दुवै पक्ष खुशी हुने गरेका छन् ।
रुपन्देही जिल्लाका १६ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका आएका अधिकांश विवादहरु मिलापत्रबाटै समाधान गर्ने गरिएको छ । न्यायिक समितिका तथ्याङ्क हेर्दा जग्गा विवादसम्बन्धी उजुरी धेरै छन् । जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष १०७६÷७७ मा ५८ मुद्दा दर्ता भए भने यो आव २०७७÷७८ को कात्तिकसम्ममा २५ दर्ता भएका छन् । मुद्दाको प्रकृति हेर्दा शहरी क्षेत्रमा पनि घरेलु हिंसाका मुद्दा नै बढी देखिने गरेका छन् । न्यायिक समिति बुटवलका सचिव धु्रव भट्टराईको भनाइमा यस्ता मुद्दा अब विस्तारै प्रहरीमा भन्दा पनि न्यायिक समितिमा आउन थालेका छन् ।
बुटवलमा दर्ता भएका २५ मध्ये ११ मद्दामा सहमति कायम भएको छ भने बाँकी मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दामा मिलापत्र हुने गरेको छ । समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख आचार्य उपमहानगरका सबै वडामा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता रहेकाले कुनै विवाद आयो भने वडा समितिमार्फत उनीहरुले नै सहजीकरण गर्ने गरेको बताउँछिन् । “मेलमिलापबाट मद्दा मिलापत्र हुँदा दुवै पक्षले जितको महसुस गर्छन् । मेलमिलापबाट एक पक्षको जित र अर्को पक्षको हार नभइ दुवै पक्षको जितकै अवस्था हुने भएकाले दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुन्छन्”, आचार्यले भनिन् ।
जिल्लाको सिद्धार्थनगरपालिकामा २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्म न्यायिक समितिमा ४९ विवाद दर्ता भएका छन् । जग्गासम्बन्धी विवाद १४, बाटोसम्बन्धी दुई, फोहरमैलासम्बन्धी एक, लेनदेनसम्बन्धी सात, घरभाडा दिलाइपाऊँ भन्ने विवाद तीन, माना चामल विवाद एक, पारिवारिक झैझगडासम्बन्धी तीन, ज्याला दिलाइपाऊँ भन्ने तीन, गालीगलौजसम्बन्धी दुई, सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी एक, कुटपिटसम्बन्धी एक, नागरिकता नबनाइदिएको सम्बन्धमा तीन, शैक्षिक प्रमाणपत्र दिलाइपाऊँ सम्बन्धमा एक, विवाह दर्ता नबनाइदिएको सम्बन्धमा दुई, जन्मदर्तासम्बन्धी दुई, नालाको पानी निकास सम्बन्धमा एक, हेरचाह नगरेको सम्बन्धमा एक, सार्वजनिक बाटो अवरोध सम्बन्धमा एक विवाद दर्ता भएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
दर्ता भएकामध्ये २१ मद्दामा सहमती कायम भएको छ भने १३ मद्दाको फैसला भएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट आव २०७७÷७८ मा १५ वटा विवाद थपिएका थिए । कोरोना महामारी शुरु भएपछि २०७६ चैत देखि २०७७ कात्तिकसम्म ६१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा १० वटाको फैसला भएको छ भने नौ मुद्दामा सहमति गरिएको छ भने अन्य प्रक्रियामा छन् । नगरपालिकामा आउने अधिकांश विवादमा मिलापत्र हुने गरेको छ । पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणका कारण न्याय सम्पादनमा निकै कठिनाइ भएको संयोजक काफ्लेको भनाइ छ ।
सैनामैना नगरपालिकामा पनि उजुरी आउनेक्रम बढ्दो छ । सामान्य गालीगलौज, झैझगडा, कुटपिटलगायतका मुद्दामा वडामै मिलापत्र गराउने गरिएको र वडामा समाधान हुन नसकेका विवाद मात्रै न्यायिक समितिमा आउने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख बिना राना बताउनुहुन्छ । रानाका अनुसार, सैनामैना नगरपालिकामा आव २०७७ ÷७८ मा ५५ वटा मद्दा दर्ता भएका छन् भने गत आवमा १३३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश विवाद जग्गासम्बन्धी छन् । ती विवादको मिलापत्रबाटै टुङ्गो लगाइएको छ । कोरोना महामारी शुरु भएदेखि न्यायिक समितिमा ३३ वटा विवाद दर्ता भएका छन् जसमध्ये १२ मुद्दाको मात्रै निरुपण गरिएको छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका यो आर्थिक वर्षमा १८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्षका ११ मुद्दा थपिएका छन् । जसमध्ये तीन मुद्दा छिनोफानो गरिएको भने अन्य प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिका लीला बस्यालले जानकारी दिइन् । गत आवमा यो नगरको न्यायिक समितिमा ७२ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये मिलापत्रबाट २९ विवाद समाधान गरिएको थियो । छब्बीस मुद्दा भने अगाडि बढाउन नपर्ने भएपछि स्थगन गरिएको थियो र १३ मुद्दा तामेलीमा राखिएको बस्यालको भनाइ छ । गत आवमा दुई मुद्दामात्रै अदालत पठाइएको थियो ।
यसैगरी देवदह नगरपालिकामा असोज मसान्तसम्ममा २५५ मुद्दा परेका छन् । आव २०७४÷७५ मा ७६, २०७५ ÷७६ मा ८१ र २०७६÷७७ मा ८७ र २०७७÷७८ मा ११ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १३२ मुद्दा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको छ भने पाँच मुद्दा न्यायिक समितिबाट फैसला भएको छ । न्यायिक समितिबाट निरुपण नभएका तथा समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेका ४५ मुद्दा भने अदालत पठाइएको न्यायिक समितका संयोजक विद्यालक्ष्मी गुरुङले बताउनुभयो । थप ६० मुद्दा भने प्रक्रियामा छन् । समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा लेनदेन र जग्गा विवादका छन् । “सकेसम्म न्याय सम्पादनको काम छिटो र छरितो गर्ने कोसिस गर्छौँ, ताकि नागरिक पटक–पटक धाइरहन नपरोस्”, उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, “पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण कर्मचारी सङ्क्रमित भएकाले न्याय सम्पादनमा समय लागेको छ ।”
जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकामामा गत आवमा २२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा जग्गासम्बन्धी पाँच, अंश विवाद तीन, हिसाब मिलान तथा लेनदेनसम्बन्धी दुई, सम्झौता कार्यान्वयन नभएको दुई, घरायसी झैझगडा पाँच, मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेको दुई, पति पत्नीको झगडा, सार्वजनिक जग्गा मिचेको र बाली नष्ट गरेको सम्बन्धी एक÷एक मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिका सचिव शोभा खनालले जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समितिमा कमै विवाद आउने गरेकाले मिलापत्रबाटै सहजै समाधान गर्ने गरिएको समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीको भनाइ छ ।
यसैगरी जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि उजुरी आउनेक्रम बढ्दो छ । कुनै समस्या भयो भने स्थानीयहरु उजुरी लिएर न्यायिक समितिमा आउने गरेको समितिका संयोजक तथा सियारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले बताइन् । जिल्लाका पालिकामा ससाना विवादको चाप छ । स्थानीयको समस्यालाई आफ्नै ठानेर समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको कञ्चन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा तरामु मगरको भनाइ छ । कञ्चनमा पछिल्लो तीन वर्षमा दुई सयबढी मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमध्ये अधिकांश मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ ।
उजुरी दिन आउने नागरिककै कारण न्यायिक समितिमा आउने कतिपय मुद्दा भने समयमै निरुपण नभएको देखिन्छ । विवाद समाधानका लागि पटकपटक खबर गर्दा पनि उजुरी दिनेहरु नै समयमा आउँदैनन् जसले गर्दा कुनै विवाद किनारा लगाउन महिनौँ लाग्ने गरेको कोटहीमाई गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष भानमती बानियाँको भनाइ छ ।
कतिपय पालिकामा कोरोना सङ्क्रमणकै कारण यो वर्ष मुद्दाको सङ्ख्या कमी देखिएको छ । शुद्धोधन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शान्तादेवी ज्ञवाली भन्निुहुन्छ, “गत वर्षहरुमा मुद्दाको सङ्ख्या धेरै थियो । यो वर्ष कोरोनाका कारण आठ विवाद समितिमा आएका छन् । जसमध्ये तीन विवाद समाधान भइसकेका छन् ।”
अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा गरिएको मिलापत्र र निर्णयबाट नागरिक सन्तुष्ट पनि देखिएका छन् । न्यायिक समितिमा भएको निर्णयबारे अहिलेसम्म प्रहरीमा कुनै गुनासो नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्री बताउनुहुन्छ । “समाजमा हुने झैझगडा र अन्य विवादहरु न्यायिक समितले हेर्ने भएपछि हामीकहाँ उजुरीहरु कम छन्”, प्रवक्ता खत्रीले भन्नुभयो ।
