टीकापुर । जानकी गाउँपालिका वडा नं ७ की सुनिता चौधरी खुशी छिन् । चौध वर्षअघिदेखि चल्दै आएको सँधियारसँगकोे झगडा हालै टुङ्गिएपछि उनी खुशी छाएको छ । “चौध वर्षदेखि म र मेरो छिमेकीबीच साँधसम्बन्धी विवाद थियो । हामी कहिल्यै मिल्न सकेनौँ, दुवैलाई आफ्नै कुरामात्र जायज जस्तो लाग्ने”, सुनिताले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गयौँ, दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरियो । हामी दुवै खुशी भयौँ र हाम्रो सम्बन्ध पनि सुध्रियो । हामीबीचको समस्या पनि समाधान भयो ।”
विगतमा गाउँमा बडघर, भलमन्साबाट पनि पटकपटक साँध विवादका विषयमा छलफल र मेलमिलाप गराउँदै आए पनि क्षणिक मात्र हुन्थ्यो । “मेलमिलापले यस्ता झगडा मिलाउँछ भन्ने सुनेर मैले निवेदन दर्ता गराएँ र हाल आएर मेलमिलापका माध्यमबाट सधैँका लागि झगडा टुङ्गिएको छ”, सुनिताले भनिन्, “सबैभन्दा ठूलो कुरा त मन मिल्नु रहेछ । हामीबीचको मनमुटाव अब सकिएको छ ।”
गाउँघरमा छिमेकीसँग कुनै न कुनैरुपमा विवाद आइरहन्छ । टीकापुर नगरपालिका वडा नं ३ का लोकेश विश्वकर्मालाई पनि जग्गाको निकास अथवा झडन (कुलो) सम्बन्धी विवाद पनि यसैगरी आइलाग्यो । पछिल्लो समय गाउँघरमा हुने यस्ता स–साना विवाद मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मिलापत्र गरिँदै आइएको छ । लोकेशको तीन÷चार महिनादेखिको सँधियारसँगको विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट सजिलै समाधान भएको छ ।
मेलमिलाप केन्द्रमा निवेदन आइसकेपछि शुरुमा विवादित पक्षलाई बोलाउने र विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर दुवै पक्षलाई सँगै राखी दुवैको सहमतिमा निकास खोज्ने र विवाद मिलाउने गरेको मेलमिलापकर्ता प्रेमलाल चौधरीले बताउनुभयो । “विवाद समाधानपछि दुवैपक्ष खुशी हँुदै घर जाने गरेका छन्, हामीले एउटै विवादमा पाँच पटकसम्म छलफल गरेको अनुभव छ”, मेलमिलापकर्ता चौधरी भन्नुहुन्छ, “दुवै पक्षलाई जितेको महसुस गराउने काम गर्छौं ।”
संविधानले न्यायिक समितिले खासगरी देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्न थालिएपछि न्यायालयमा धाउनुपर्दा सास्ती भोग्नुपर्ने समस्याबाट नागरिकलाई सहज भएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवाद खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ । पाएको संवैधानिक अधिकारअनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख केशरी रावल विष्ट न्याय सम्पादन सहज बनाउन थुप्रै असल अभ्यास थालेको बताउनुहुन्छ । “शुरुमा कानून अधिकृत राख्यौँ, हामीकहाँ अदालती अभ्यासअनुसार न्यायसम्पादन गरिन्छ, हामीले आफ्नै इजलास निर्माण गरेका छौँ”, उपप्रमुख विष्टले भन्नुभयो, “वडास्तरमा मेलमिलाप कर्ता, मेलमिलाप संयोजक, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेका छौँ । वडाका विवाद वडामै समाधान हुन्छन् । वडाले नसकेका विवाद केन्द्रमा आउँछन् ।”
विष्टका अनुसार न्याय सम्पादन सहज बनाउन नगरपालिकाले पटकपटक तालीम, क्षमता विकास जस्ता कार्यमा समेत जोड दिएको छ । “हामीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि मौखिक र टेलिफोन उजुरी लियौँ, इन्टरनेट सुविधा भएकाले मेलबाट उजुरी पठाउन भन्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक दूरी कायम गरेर न्याय सम्पादनको काम गरिराख्यौँ ।”
स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्दा पीडितको खर्च कम हुने, छोटो समयमा फैसला हुने हुँदा नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनवटै तहको अधिकार बाँडफाँटको पनि व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो ।
कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले काम थालेपछि ग्रामीण महिला समेत हिंसा सहनुभन्दा न्यायिक समितिमा आउन थालेको अनुभव गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले बताउनुभयो । “विगतमा हिंसा भइरहेको जानकारी नपाएका महिला अहिले घरभित्रकै हिंसाविरुद्ध पनि जुर्मुराउन थालेका छन् । हामीकहाँ धेरै ग्रामीण महिला न्यायका लागि आएका छन्”, उपप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “ग्रामीण महिला सचेत बन्न थालेका छन् ।”
स्थानीयस्तरमा भइरहेको न्याय सम्पादनबारे अधिकारकर्मी महिलाको भने चित्त बुझेको छैन । स्थानीय तहले प्रभावकारीरूपमा न्याय सम्पादन गरेमा आम नागरिकले सहज न्याय पाउन सक्ने अधिकारकर्मी कल्पना उपाध्यायको भनाइ छ । “महिला हिंसाका उजुरी न्यायिक समितिमा आउँदैनन्, महिला भएको ठाउँमा महिला बढी आउनुपर्ने हो”, उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “महिलाले सहज आउने, विश्वास गर्ने, गोपनियता कायम हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।”
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा तीन वर्षमा ५१ उजुरी दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा उजुरी दर्ताको सङ्ख्या धेरै भए पनि उजुरी छिनोफानो भने कम भएको देखिन्छ । नगरपालिकामा दर्ता भएका उजुरीमा ३२ वटा मात्र टुङ्गिएका छन् । बाँकी विवाद प्रक्रियामा रहेका, केही अदालत गएका नगरपालिकाका कानून अधिकृत केशरबहादुर थापाले बताउनुभयो । “हामीकहाँ आउने धेरै उजुरी साँध विवादका हुन्छन्, यस्ता विवाद छलफलबाट समाधान हुन्छन्”, अधिकृत थापाले भन्नुभयो, “कतिपय उजुरी हाम्रो क्षेत्राधिकार बाहिरका आउँछन्, तिनलाई हामीले हेर्न मिल्दैन, महिलामाथि हुने हिंसाका घटना निकै कम आउँछन् । तीन वर्षमा चार वटा विवाद मात्र आएका छन् । ती समाधान गरेका छौँ ।”
न्यायिक समितिमा सीमा विवाद, साँध विवाद जस्ता उजुरी आए पनि प्रहरीकहाँ भने महिला हिंसाका उजुरीको चाङ अझ बढेको छ । प्रहरीकहाँ विवादका घटना घट्नुपर्नेमा अझ बढ्दै गएका छन् । प्रहरीकहाँ महिलासँग सम्बन्धित अपराध तथा हिंसाका घटना बढी आउने गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको तथ्याङ्क हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ४२ वटा महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्कमा गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५४, २०७५÷०७६ मा २९, २०७४÷०७५ मा ३६ वटा महिला हिंसाका उजुरी थिए । प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसुधन न्यौपाने लकडाउनपछि महिलामाथि हिंसाका घटना अझ बढेको देखिएको बताउनुहुन्छ । “अघिल्ला वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यस वर्ष अहिले नै दोब्बर सङ्ख्या देखिएको छ । यसले हिंसाका घटना बढेको देखाउँछ । अर्कोतर्फ महिला हिंसाविरुद्ध जुर्मराउन थालेका छन् भन्ने बुझ्नसमेत सकिन्छ ।”
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा महिलाका लागि ‘सेफ हाउस’को नीति अघि सारेको छ । तर कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहमा पीडित महिला राख्ने सेफ हाउस छैन । पीडित महिलाको जीउज्यानको सुरक्षा र उनीहरुको जिविकोपार्जनका लागि स्थानीयस्तरमा महिलाका लागि आश्रयस्थल बनाउन सकेको भए पीडितहरु अझ खुल्नसक्ने अधिकारकर्मी महिला बताउँछन् । “हिंसाविरुद्ध आवाज उठाए घर छोड्नुपर्छ, घरबाट निस्केर कहाँ जानु, के खानु ?”, अधिकारकर्मी नयनतारा श्रेष्ठको धारणा छ, “महिलालाई खाने बस्ने, सीप सिक्ने ठाउँ भएको भए महिला हिंसा सहने थिएनन्, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।”
