काठमाडौँ । देश सङ्घीयतामा गएपछि खानेपानी मन्त्रालयका संरचना र जनशक्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएसँगै मन्त्रालयलाई काममा कठिनाइ भएको छ । कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति हस्तान्तरण भए पनि सङ्घीय सरकारको खानेपानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कम नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताउनुभयो ।
पहिले सङ्घअन्तर्गतका संरचना र जनशक्ति भए पनि नयाँ संविधानका आधारमा अहिले अरु सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । पहिले सबै जिल्लामा रहेका कार्यालय अहिले हस्तान्तरण भएकाले १५ जिल्लामा मात्रै अस्थायी कार्यालय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिले झण्डै दुई हजार ५०० कर्मचारी रहेकामा समायोजनपछि झण्डै ४०० मात्रै कर्मचारी बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी र कार्यालय गए पनि काम तल गएको छैन ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगले तराईमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमाली क्षेत्रमा ५०० वा त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई लक्षित योजना सङ्घले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले विभिन्न स्थानमा गरी १५ आयोजना कार्यालय रहेकामा १० कार्यालय चालु आवमा थप गरिने प्रवक्ता शाक्यले बताउनुभयो । कर्मचारी अभावकै कारण गत आवमा १०० जना करारमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।”
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै अरु धेरै आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ पुस ९ गतेको निर्णयानुसार संशोधित कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । खानेपानीसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन तथा खानेपानी, सरसफाइ र ढल निकासको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडाँै उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोग, नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवा सिभिल इञ्जिनीयरिङ समूहको स्यानिटरी उपसमूहको सञ्चालन पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।
