२३ पुस, काठमाण्डौ । विभिन्न जिल्लामा प्रदेश राजधानीको माग राख्दै आन्दोलन हुन थालेपछि सरकार संवैधानिक दायित्ववाट च्यूत हुँदै तत्काल अस्थायी मुकाम नतोक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । संविधानमा सरकारले प्रदेशहरूका अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेशसभाको दुई तिहाइले स्थायी मुकाम तोक्ने व्यवस्था छ ।
सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने टुंगोमा पुगिसकेको सरकार अचानक पछि हट्दै प्रदेश सांसदको शपथ काठमाडौंबाटै गराउने गृहकार्यमा अघि बढेको हो ।यसअघि पनि सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने तयारी गरेको थियो ।,