१३ पुस, काठमाडौँ l राजनैतिक अस्थिरताको असर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यमा समेत परेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे निर्णय गर्न नसक्दा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले परिचयपत्रमा राखिने ‘सेक्युरिटी फिचर’ (सुरक्षण चिह्न)बारे सरकारले निर्णय नगरेका कारण परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो ।
“कसैले नक्कल (कपी) गर्न नसकोस् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ‘देखिन सकिने’ र ‘देखिन नसकिने’ (सिन र अनसिन) सुरक्षण चिह्न राख्नुपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सुरक्षण चिह्नका रूपमा के राख्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । उहाँका अनुसार सुरक्षण चिह्न जे पनि हुनसक्छ, त्यसबारे राज्यको उच्चस्तरीय निकाय र अधिकारीबाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । गत मङ्सिर ११ गतेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षण चिह्नबारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सुरक्षण चिह्नबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी पाएका कम्पनीलाई कार्ड (ब्लैङ्क कार्ड) छाप्ने जिम्मेवारी दिइने” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी फ्रान्सको मोर्फो कम्पनीले पाएको छ । कम्पनीले कार्ड उपलब्ध गराइसकेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइ गर्ने भन्दै उहाँले परिचयपत्र छाप्नका लागि केन्द्रका कर्मचारीलाई तीन दिवसीय तालिमसमेत मङ्गलबारबाट सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । परिचयपत्र छाप्नका लागि गृह मन्त्रालय परिसरमा मेसिन जडान (स्टल) भई परिचयपत्रको ‘डेमो’समेत तयार भइसकेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले दिनुभयो ।
यसअघि २०७१ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिचयपत्रको नमुना र २०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ‘ले–आउट’ पारित गरेको थियो । त्यसैगरी २०७४ भदौ १९ र २१ गतेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले यस योजनाको ‘पाइलट’को रूपमा पाँचथर जिल्लामा एक लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्र सात हजार थान परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड) उपलब्ध गराउने अवधारणा ल्याइएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०६७ असार १६ गतेको निर्णयअनुसार छुट्टै निकायका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको हो । हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी सरकारी सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
परिचयपत्र वितरणको सम्पूर्ण कार्य चार चरणमा सम्पन्न हुनेछ । पहिलो चरणमा परिचयपत्र प्रणालीको स्थापना तथा छनोट गरिएका एक जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा १५ जिल्ला, तेस्रो चरणमा २५ जिल्ला र चौथो चरणमा बाँकी सबै जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। उहाँका अनुसार सुरुमा यो परिचयपत्रलाई ‘जी टु जी’ (सरकारदेखि सरकारसम्म) र त्यसपछि ‘जी टु सी’ (सरकारदेखि जनतासम्म¬) पुर्याउने नीति लिइएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको असी लाख डलरको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमीकमजोरीलाई समेत यो परिचयपत्रले हटाउने तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका सबै नेपाली वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न मापदण्ड पुगेका सबै नेपालीले यो राष्ट्रिय परिचयपत्र सजिलै प्राप्त गर्नसक्ने केन्द्रले जनाएको छ । चिप्स र युनिक कोड सहितको यो परिचयपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको हातका १० वटै औँलाको छाप, अनुहार तथा आँखाको माइक्रो स्क्यान जडित हुने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिको आधिकारिक पहिचान खुलाउन यो परिचयपत्र अहिलेसम्मकै सबभन्दा भरपर्दो साधन सावित हुने विश्वास गरिएको छ । यस कार्डमा सम्बन्धित व्यक्तिको सानो तस्बिरसमेत हुनेछ ।
एकीकृत सेवासुविधा प्राप्त हुने गरी व्यक्तिको जैविक विवरणसहितको यो स्मार्ट कार्डले सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरणलाई प्रमाणित गर्नसमेत अन्तिम अस्त्रको रूपमा काम गर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले यो परिचयपत्रले व्यक्तिको राहदानी, जमिनको स्वामित्व, करदाता सूचना, आर्थिक कारोबारका विवरणलाई समेत प्रमाणित गर्ने बताउनुभयो । यो परिचयपत्रले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नुका साथै नेपाली, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीको तथ्याङ्कलाई यकिन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
