काठमाडौँ, २० असोज । सरकारले पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को केही दिन अघिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई ऊर्जा उद्यमीले स्वागत गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले समेत स्वागत गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) सँग आवद्ध रहेका र नरहेका ऊर्जा उद्यमीले हाल झण्डै तीन हजार मेगावाट बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता झण्डै ६ हजार मेगावाट रहेको छ ।
यस्तै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलेसमेत झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही आयोजना चालु आवमा निर्माण सकिँदैछ । सुरुङ निर्माण हुने आयोजनामा कमै मात्रामा उक्त पाता प्रयोग हुने भए पनि केही आयोजनामा भने बाँधस्थलबाट विद्युत् गृहमा पानी ल्याउनका लागि फलाम तथा स्टिलको पाताबाट निर्माण गरिएको पाइप प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो। “हामीले बजेटको तयारीको क्रमदेखि नै जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सिटल पातामा कुनै शुल्क नलगाउन र रु ५० लाख छुटलगायतको माग गरेका थियांै । बजेटमा ती विषय नसमेटिएको भए पनि सरकारले केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाम्रो मागको सुनुवाइ गरेको छ ।”
उहाँले सरकारको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा उद्यमीलाई केही मात्रामा भए पनि राहत दिएको र सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टिल पातामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो । यस्तै एक प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई चार प्रतिशतले बढाएर पाँच प्रशितशत बनाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरु मारमा परेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा उद्यमीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई भेटगरी सरकारको उक्त निर्णयमा पुनःविचार गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । इपानका अध्यक्ष आचार्यले आफूहरुको मागमा सरकारले सुनुवाइ गरेको भन्दै प्रशन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले केही वर्ष पहिले नै निर्णय भएको प्रतिमेगावाट रु ५० लाख छुटलगायतको मागसमेत सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकार, प्राधिकरणले तत्काल विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वातावरण संरक्षण र ऊर्जा खपतका लागि समेत तत्काल नयाँ कार्यक्रम जरुरी रहेको र त्यसमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाटसमेत साथ र सहयोग रहने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक विद्युतीय सवारीमा बढेको करसमेत घटाएको छ । त्यसले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न चाहनेलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर यही असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटाएको हो ।
विद्युतीय सवारीको कर बढेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए । अन्तःशुल्क बढेपछि विद्युतीय सवारीको मूल्य दोब्बरसम्म बढेको बढी कर लागेका कारण भन्सार बिन्दुमा झण्डै ५०० भन्दा बढी विद्युतीय गाडी रोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै ३०० विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यस्तै, वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा नै गत जेठ २७ गते नै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने फलामे पाताको भन्सार संशोधन हुने बताउनुभएको थियो ।
उहाँले त्यतिबेला नै विनियोजन विधेयकमाथि जवाफ दिने क्रममा पेनस्टक पाइपमा १ प्रतिशतनै भन्सार कायम भए पनि पातामा भन्सार केही बढेको र यो आवश्यकता अनुसार संशोधन हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका क्रममा नेपालमा उत्पादन नहुने विभिन्न निर्माण सामग्री तथा विद्युतीय उपकरणमा मूल्य अभिवृृद्धि कर छुट तथा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय आफूले विगतमा नै जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । ऊर्जा उद्यमीको माग तथा सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने ध्येयका साथ उक्त निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय सोची विचारी नै गरिएको र त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीमैत्री वातावरण बनाएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । सरकारले चालु आवका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सङ्घीय कार्यक्रमका लागि कूल रु ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा ऊर्जातर्फ ७२ अर्ब ६० करोड ३ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ रु २६ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ ।
