काभ्रेपलाञ्चोक, २ भदौ । वर्षौंदेखि अवैधानिक (मापदण्ड विपरीत)रुपमा काभ्रेमा सञ्चालन गर्दै आएका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको वर्षौंपिच्छे तालिका मिलाएर तीन पटकसम्म अनुगमन हुँदै आएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन र मापदण्ड पु¥याउन भन्दै ‘सचेत’ गराउथ्यो तर, अब क्रसर उद्योगलाई नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि उद्योगका लागि स्थानान्तरका गर्न दिइएको समयसीमापछि मात्रै मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । यसअघि जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसउपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गरी मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिने संस्कार एक वर्षलाई थाँती रहको हो ।
समितिले पछिल्लोपटक २०७६ फागुनमा जिल्लामा सञ्चालित रोडा–ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उद्योग तथा खानीको अनुगमन गरेको थियो । जिसस प्रमुख उद्धव केसीले अब लागू भएको नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरागर्न स्थानान्तरण वा अन्य प्रक्रियाका लागि दिइएका समयसीमापछि मात्रै अनुगमन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभया,े “अब सबै क्रसर उद्योग नयाँ मापदण्डमा जानुपर्छ, यदि नगए नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न सक्नेछ ।” उहाँका अनुसार जिल्लामा ३१ वटा क्रसर उद्योग र करिब तीन दर्जन ढुङ्गाखानी सञ्चालित छन् ।
समितिले यसअघि अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा खानी बन्द गर्नसमेत अल्टिमेटन दिँदै आएको थियो तर, दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडा–ढुङ्गा खानी गत साल नै बन्द गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म बन्द भएका छैनन् । समितिका यसअघिको प्रतिवेदनमा सबै क्रसर मापदण्डविपरीत रहेको तथा सम्झौता बेगर नदीबाट बालुवा उत्खनन गरिएकोसमेत उल्लेख गर्दै आएका थियो ।
यस वर्षको अनुगमनपछि वाग्मती प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत जानकारी पठाइने गरिएको जिसस प्रमुख केसीले दिनुभयो । जिल्लामा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । जिल्लाका अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जंगल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ ।
समितिका प्रवक्ता एवं क्रसर उद्योग व्यवसायी प्रेम लामाले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन समिति दृढ रहेको जानकारी दिनुभयो । “नयाँ मापदण्डले क्रसर उद्योगमा चुनौती थपेको छ, यसलाई सहजीकरण गर्न समिति थप क्रियाशील रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमत जोखिममा पर्ने देखिएको, ठकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्डसमेत नराखेको अनुगमनले देखाएको थियो ।
सरकारले विद्यामा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई परिमार्जन गरी हालै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो । नयाँ मापदण्डअनुसार अब क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । साथै, वन, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती, अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा चुरे पहाडका फेदीबाट एक हजार ५०० मिटरको दूरीमा क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खोला, नदी किनाराबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट फ वे’बाट ५०० मिटरको दूरीमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उललेख गरिएको छ । यस कार्यका लागि जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कर्यालय प्रमुखलगायत नौ कार्यालयप्रमुख रहेको अनुगमन समिति रहने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।
