सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णयलाई २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नामममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय खारेजको मागबारे प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले तीन दिनपछि दुबै पक्षलाई झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भनेको छ। ‘२८ गते आइतबार अन्तरिम आदेश दिने/नदिने बारे दुबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने,‘ उक्त मितिसम्म निर्वाचन आयोगको जेठ २० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आजको इजलासले भनेको छ।’
अदालतले दुबै पक्षको छलफल बिना निर्वाचनको कुनै पनि काम नगर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
