काठमाडौँ, ३१ भदौ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) ले सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले तेहोरो कर लगाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ ।
विगतदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क तिर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक हाल विभिन्न तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट थप कर उठाउने कानून तर्जुमा गरेपछि फेकोफनले त्यसको विरोध गर्नुपरेको जनाएको छ ।
फेकोफनको राष्ट्रिय कार्यसमितिको जुम्लामा यही भदौ २० र २१ गते बसेको तेस्रो बैठकले तेहोरो कर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी गराउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले साल र खयरको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५, स्थानीय सरकारले वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १०, प्रदेश नं १ को सरकारबाट साल र खयर बाहेकका वन पैदावारको बिक्रीमा थप १५ प्रतिशत कर लगाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रदेश नं ३ को सरकारले वन पैदावार बिक्रीको १० र सेवा शुल्क शून्य दशमलव २५, मूल्य अभिवृद्धि कर १३, आयकर ऐन बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा २५ प्रतिशत आयकर लगाइँदै आएको फेकोफनको जनाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो आम्दानीको सम्पूर्ण रकममध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा, ३५ प्रतिशत विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामुदायिक विकासमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो, “विगतदेखि सामुदायिक वनले सङ्घीय सरकारलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत कर प्राकृतिक स्रोतवित्त आयोगमार्फत तीनै तहमा वितरण गर्न र अहिले प्रस्ताव गरिएका कर खारेज गर्न पटक–पटक माग गरेपनि कुनै सुनुवाइ नगरी जबर्जस्ती करको भार थोपर्दै गएकाले विरोध गर्नुपरेको हो ।”
यस बाहेक फेकोफनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अपारदर्शी तथा अवस्तुवादी क्रियाकलाप रोकी सामुदायिक वनको कार्ययोजना अनुसार वनको दिगो व्यवस्थापनलाई प्रबद्र्धन हुनेगरी वन व्यवस्थापन पद्दति अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश विकास समितिले वार्षिक अर्बाै रकम खर्च गरिरहेको र त्यसबाट कुनै पनि प्रतिफल नदेखिएको भन्दै फेकोफनले समिति खारेज गर्न माग गरेको छ । संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता अहिले वनबाट पात टिप्न पनि वञ्चित रहेकाले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको हकको सुरक्षा गर्न तथा सामुदायिक सरह वन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न माग गरिएको फेकोफनका महासचिव वृषबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
समूदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुको साटो सरकारले थप संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर समुदायको अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै फेकोफनले संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य बन्द गर्न र हस्तान्तरण नभएको वन क्षेत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तण गर्न माग गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार आदिबाट हुन जाने क्षतिबापत उपभोक्ता समूहलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, जथाभावी निर्माण भइरहेका सडक पूर्वाधार अविलम्ब रोकी हरित सडक निर्माण गर्दै भूक्षय नियन्त्रण गर्न बायो–इञ्जिनीयरिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आह्वान गरिएको महासचिव शाहीले जानकारी दिनुभयो । फेकोफनले पत्रकार सम्मेलन, भेला, बैठक, भित्ते लेखन, ज्ञापनपत्र बुझाउने, विरोधसभा, सामुदायिक वनबाट रुख नकाट्नेलगायतका विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । (रासस)
