२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले सुकुमबासी आयोगमार्फत कब्जा गरिएको सरकारी तथा ऐलानी जग्गालाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लगेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संसोधन गर्ने गरी विद्येयकलाई शुक्रबार बसेको संसद्को कृषि तथा सहकारी समितिले पास गरेको छ ।
उक्त विद्येयकमा सुकुमबासी आयोग बनाई आयोगमार्फत ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा बसेका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।
