/fhwfgLsf] j;Gtk’/l:yt bfn tyf u]8fu’8L k;ndf a’waf/ lsga]r ub}{ . gfsfaGbLsf] k|efjsf sf/0f bfn, rfdn nufot u]8fu’8Lsf] efp r9b} uO/x]sf] ljqm]tfx? atfp“5g . ljz]iftM ef/taf6 cfoft x’g] vfBfGgx?sf] cefj v8ls“b} uO/x]sf] 5 . lg/Gt/ oxL cj:yf /lx/x] s]xL lbgkl5 ahf/df vfBfGgsf] rsf]{ cefj b]lvg] atfOG5 . tl:a/÷;’/ljGb|s’df/ k’g÷sflGtk’/
वीरेन्द्रनगर, १९ साउन । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्ला वर्षेनी खाद्य सङ्कट हुन्छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सात जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले तीन महीना पनि खान नपुग्ने भएपछि वर्षेनी खाद्य सङ्कटको समस्या हुने गरेको हो । दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु खाद्य असुरक्षाको जिल्लामा पर्छ । उक्त प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेत, रुकुम र सल्यान खाद्य सुरक्षाको जिल्लामा परेका छन् । कर्णालीमा वर्षेनी २५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस प्रदेशमा तीन लाख ५२ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा तीन लाख २६ हजार ५०० मेट्रिकटन खाद्यान्न मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण हुनु र जमीन बाँझै राख्नाका साथै सिँचाइको अभाव र उन्नत जातको बीउ अभावका कारण कर्णालीले वर्षेनी खाद्य सङ्कटको समस्या भेल्नुपरेको हो । त्यसैगरी हिमाली जिल्लामा फलफूल र तथा जडीबुटी मात्र उत्पादन हुने भएकाले पनि यी जिल्लामा वर्षेनी बाहिरबाट खाद्यान्न्न आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितले कृषि सडक तथा कृषि सिँचाइतर्फ आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको, विभिन्न आयोजना र उपआयोजनाको ‘डिजाइन स्टिमेट’ नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको कमी, खाद्य तथा पोषणको असुरक्षालगायत चुनौती भएको उहाँको भनाइ थियो । (रासस)
