काठमाडौँ, १० साउन । मानव अतिक्रमण तथा अत्यधिक वन फडानीका कारण चुरे क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्दै गएकाले तराईमा मरुभूमीकरणलगायतका समस्या देखिएको छ ।
नेपालको अन्न भण्डारको रुपमा रहेका तराई मधेशमा क्रमशः पानीको स्रोत सुक्दै गएकाले चुरेको विनाश नरोकेको खण्डमा आगामी केही वर्षभित्रै त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिने भएकाले समयमै उपयुक्त उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन तथा सतहगत जलको अध्ययनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ६० लाख बढी नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयमा समयमै उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान र भूगर्भ शास्त्र विभागलाई अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राडा सन्तोष रायमाझी र भूगर्भशास्त्र विभागका प्राडा कविराज पौडेललगायतको समूहले चुरे क्षेत्रको जल तथा अन्य अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त अध्ययनअनुसार मानवीय अतिक्रमणका कारण चुरे क्षेत्रमा चरम रुपमा वन फडानी भएको छ । अनियन्त्रित रुपमा ढुङ्गा, बालुवा तथा गिटीको उत्खनन्का कारण वर्षायाममा बाढीको चपेटामा तराई मधेश पर्ने गरेको छ ।
यस्तै हिउँदमा खानेपानीको अभाव चरम रुपमा हुने गरेको छ । जलसतह क्रमशः घट्दै गएकाले खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्र, सामाजिक रुपमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दै लगेको छ ।
अध्येता प्राडा रायमाझीले चुरे क्षेत्रमा मानव निर्मित पोखरी तथा जलाशय निर्माण, वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्दा डोजरलगायतका उपकरणको प्रयोगमा समेत रोक लगाउनुपर्ने वाध्यता आइलागेको बताउनुभयो ।
अध्येता प्राडा पौडेलले पनि मानवीय अतिक्रमणको न्यूनीकरण, अनियन्त्रित उत्खनन्को अन्त्य र विकास र संरक्षणबीचको अन्तरसम्बन्ध र विवादका बारेमा गहन खोजको जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने वृहद् मार्गदर्शनको खोजी गर्ने लक्ष्यका साथ प्राज्ञिक क्षेत्रको सहयोगमा अध्ययन गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले वन वातावरण र जलवायुसम्बन्धी ऐनमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रमुख प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो । चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीलाई सच्याएर वास्तविक रुपमा नै काम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा राकुमार फुयाँल, दिलबहादुर गुरुङ र उषा झाले चुरे क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण, त्यसले पार्ने प्रभाव तथा तराईको अन्न भण्डारलाई जोगाउने सन्दर्भमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सरोकार भएका सबै निकायले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले पानी र माटोका लागि पनि चुरे क्षेत्र संरक्षण जरुरी रहेको बताउनुभयो । मानवीय अतिक्रणको न्यूनीकरण गर्दै संरक्षणका विविध आयामहरुको खोजी गरेर तराईलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउन विशेष पहलको जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । (रासस)
