१८ भदौ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकासमा आउने सहायता सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आज बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकले कर्णालीको विकासका लागि बहुप्राविधिक शिक्षालगायत सडक, खानेपानी सिँचाइ, विद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा दातृ निकाय लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै उनीहरुले दिने सहायता सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारको अनुमति आवश्यक रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
“बहुप्राविधिक शिक्षासाथै यहाँको सडक, खानेपानी, विद्युत्, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सीको सहयोग हुने देखिएको छ”, प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो । “उक्त सहायता सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको छ ।”
त्यसैगरी, उहाँले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित तत्कालीन सङ्गठन संरचना, दरबन्दी, तेरिज तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । सो प्रस्तावित संरचना नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ । (रासस)
