१७ भदौ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थाइल्याण्ड जान लागेका तत्कालीन माओवादीका बालसेना लेनिन विष्टलाई फर्काउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्रालयका नामका आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज विष्टलाई विदेश जानबाट रोक्नुका कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
गृहमन्त्रालय र विमानस्थल अध्यागमन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार विष्टले थाइल्याण्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा जाँदा आफूलाई कानूनविपरीत जानबाट रोक लगाएको भन्दै यही भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
विदेश जाने क्रममा विष्टलाई यही भदौ ८ गते विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो । विष्टमाथि पूर्व बाललडाकू सङ्गठनको पैसा हिनामिना गर्नुका साथै अरुको नाममा आएको पत्रमा आफैँ विदेश जान लागेको आरोप छ ।
यसैबीच आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष अशिम लिम्बूले सरकारले पूर्व जनमुक्ति सेनासरह एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, हालैको बजेट विनियोजनको बुँदा नं १९ मा उल्लेख भए बमोजिम तत्काल कार्यदल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाइएको अयोग्य बिल्ला तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । पूर्व जनमुक्ति सेनाका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो । (रासस)
