सार्क, ‘दालभात’ र बिमस्टेक

‘दालभात’ गरीबी निवारण गर्ने प्रयासमा सार्क क्षेत्रीय मञ्चको एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति पनि हो । सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने विषयलाई उनीहरुको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दालभात यस क्षेत्रका नागरिकको साझा खाना हो । प्रायः दक्षिण एशियाली क्षेत्रका नागरिकको प्रमुख खानामा दालभात नै पर्छ । त्यसैले यस क्षेत्रका नागरिकलाई भोकै बस्न नपरोस् र उनीहरुको पोषणमा सुधारका लागि पनि न्यूनतम रुपमा दालभातको उपलब्धता होस् भनी यो अवधारणा अघि सारिएको हुनसक्छ ।

दक्षिण एशियालाई अहिले पनि विश्वको भूगोलमा हेर्दा अभाव, गरीबी, सामाजिक पछ्यौटेपन र अशिक्षा व्याप्त रहेको क्षेत्रका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा यी सबै भयबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको जन्म भएको हो । क्षेत्रीय सहयोग संगठनका रुपमा स्थापित यस संगठनमा दक्षिण एशियाका आठ देश छन् । यसरी विश्वको भूगोलमा गरीबीको पर्याय बनेको यस क्षेत्रलाई गरीबीबाट मुक्त गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न सार्कले गरेको छ तर, ती प्रयासहरु सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् ।

सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालमा १८ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि त झन् सार्कको चर्चा नै छैन । सार्कका सामान्य क्रियाकलाप पनि ठप्प छ । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन १५–१६ नोभेम्बर, २०१६ का लागि तोकिएको थियो तर सम्मेलन हुन सकेको छैन । पाकिस्तानले १९ औँ सम्मेलनको आयोजन गर्नेछ । उक्त सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने जानकारी गराएकाले सम्मेलन हुन नसकेको हो ।

यतिखेर नेपालमा दक्षिण एशियालाई अलिक परसम्म जोड्ने एशियाको अर्को वैकल्पिक क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा बिमस्टेकको चर्चा छ । करीब २१ वर्षअघि सन् १९९७ जुन ६ मा बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को कल्पना गरिएको हो । हाल यसमा बङ्गलादेश, भारत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य छन् । बङ्गालको खाडी वरपरका यी देशहरुको सङ्गठन खासगरी आर्थिक विकासको सम्भावना र यसको खोजीमा ऐक्यबद्ध हुन खोजेको देखिन्छ । तर, यसका दुई दशक पुराना प्रयासहरु पनि तीन दशकभन्दा पुरानो सार्ककै बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ ।

बिमस्टेकले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको छ । तर, बिमस्टेकले निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर, ती विषयहरुमा ठोस कार्ययोजना बनाएर परिणामामुखी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१४ को जनवरीमा नेपालमा बसेको बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकले गरीबी निवारण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । गरीबी निवारणजस्ता शब्दहरु अब धेरै सतही भएका छन् । गरीबी निवारणका लागि के काम गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, आवश्यक समय र लागत के हुने भनेर ठोस लक्ष्य तोकिनुपर्दछ । नत्र कुनै पनि कामको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

बिमस्टेकलाई दक्षिण एशियामा सार्कको विकल्पका रुपमा हेर्न थालिएको छ । यसबाट दक्षिण एशियालाई एक गाउँको अवधारणामा ३३ वर्ष पूरा गरेको सार्कको सामिप्यतामा कमी आउने खतरा पनि छ । जस्तो कि सन् २०१५ मा गोवामा भारतले ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा बिमस्टेकको ‘आउटरिच’ बैठकको आयोजना गरेदेखि नै सार्कका अरु तीन सदस्य राष्ट्रले एक्लिएको महसुश गरेका थिए । त्यसैले यदि विकल्प नै दिने हो भने सार्कले भन्दा थप गतिशीलता र परिणाममुखी काममा बिमस्टेक जानुपर्छ । बैठक, सम्मेलन गर्ने र घोषणापत्रहरु जारी गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हँुदैन ।

बिमस्टेकको आगामी सम्मेलनका लागि अहिले अघि सारिएका कार्यक्षेत्रहरुमै जोड दिँदा राम्रो हुनेछ । चौथो शिखर सम्मेलनका प्राथमिकताका रुपमा आएका सडक सञ्जाल, ऊर्जा, व्यापार विस्तार, जलवायु परिवर्तन र शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय सान्दर्भिक छन् । यी क्षेत्रमा एकीकृत र संगठित रुपमा काम गर्न सक्ने हो भने यसले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको हित प्रवद्र्धन गर्नेछ किनभने यी नै सबै देशका साझा खाँचा पनि हुन् ।

ऊर्जाको खाँचो सम्भवतः यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रमा छ । कुनै देशमा बढी भएको अवस्था छ भने पनि सहज रुपमा किनबेच र सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउने पनि यस्तै साझा र क्षेत्रीय संगठनहरुले नै हो । त्यसैले ऊर्जाको सामूहिक उत्पादन गर्ने र एक अर्काे देशले निर्वाध रुपमा किनबेच गर्न पाउने सम्झौता गर्न सके राम्रै हुनेछ । उत्पादनका साथै आयात निर्यातका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा यसले अरु देशका साथै नेपाललाई पनि फाइदा पुग्नेछ । अहिलेका जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भए भने अबका केही वर्षपछि नेपालले पनि बिजुली बेच्नसक्ने हैसियत बनाइसक्नेछ । त्यसबेला नेपाललाई बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खाँचो हुनेछ । त्यसैले नेपालले पनि यस विषयमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र व्यापार यस क्षेत्रको अर्काे व्यावहारिक खाँचो हो । हुन त बिमस्टेकले यसअघिका सम्मेलनमा पनि बङ्गालको खाडी वरपरका क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणा ल्याएको थियो । यस कार्यक्षेत्रमा सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने लिखित प्रतिबद्धता उनीहरुले गरेका हुन् । व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सक्दा मात्र सबैलाई फाइदा हुनेछ । यस क्षेत्रमा आयात र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका देश छन् । यस कार्यलाई सार्थक बनाउने प्रभावकारी साधन र माध्यम भनेको सडक सञ्जाल नै हो । व्यापारिक र संयुक्त एवं वैदेशिक लगानीको प्रयोजनका लागि सडक सञ्जालले यस क्षेत्रलाई जोड्न नै जरुरी छ किनभने यस बिमस्टेकभित्रका देशहरु भू–परिवेष्ठित र सामुद्रिक दुबै छन् । यसरी दुवैको हितमा काम गर्दा समुद्र र भू–सतहका राष्ट्रको हित र खाँचाको मापन पनि गर्नुपर्छ । सडक सञ्जालले सबै देशलाई जोड्न सकिएमा यी दुवै खाले राष्ट्रको हित गर्नेछ ।

त्यसैगरी बिमस्टेकमा पर्वतीय र सामुद्रिक देशहरु रहेकाले जलवायु परिवर्तनका कारण पहाड र समुद्रमा पर्ने फरक प्रकृतिका प्रभावका बारेमा बिमस्टेकमा पनि व्यापक अनुसन्धान र काम हुन जरुरी छ । आगामी शिखर सम्मेलनमा यस क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनुपर्दछ किनभने हिमालय हिन्दकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्यत्रको भन्दा बढी देखिएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा गहन अनुसन्धान र यसको हानी न्यूनीकरणमा सामूहिक सहकार्य जरुरी छ ।

सार्कको स्थापनाका दुई दशकताका एउटा प्रश्न गर्ने गरिन्थ्यो – क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा सार्कले दुई दशक काम गर्दा पनि दक्षिण एशियामा किन गरीबी हटेन त ? कूटनीतिक क्षेत्रमा यस प्रश्नप्रतिको अर्काे प्रतिप्रश्न यसरी गरिन्थ्यो – त्यसो भए शान्ति स्थापनाको मुख्य उद्देश्य राखेर जन्मिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पछि पनि के विश्वमा शान्ति छाएको छ त ? यी दुवै प्रश्न सही हुन् । तर उत्तर निकै जटिल छ । यस्तो प्रश्न भोलि बिमस्टेकलाई पनि आउन सक्छ । त्यसैले जवाफका लागि सहकार्य, एकता र आत्मीयताका साथ यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरुले काम गर्नुपर्छ । अन्यथा बडापत्र एकातर्फ र घोषणापत्र अर्काेतर्फ हुने खतरा सधैँ जीवितै रहन्छ । (रासस)