३१ साउन, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा रहेको गोकर्णको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएको छ ।
सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी गत असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो जानकारी गराएको हो । स्मारक यसअघि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । मन्त्रालयको सङ्गठन पुनःसंरचनासँगै शान्ति मन्त्रालय खारेजीमा परेपछि स्मारक शहरी विकासको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत आयोजनाका रुपमा काम हुने भएको हो ।
विसं २०६२÷२०६३ को जन आन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद्को २०६४ जेठ ११ गतेको बैठकले गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा स्मारक बनाउने निर्णय ग¥यो । शान्ति मन्त्रालयमार्फत निर्माण भइरहेको आयोजना मन्त्रालयको खारेजीसँगै अन्योलमा परेका बेला शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने निर्णयपछि कामले गति लिने विश्वास गरिएको स्मारक निर्माण समिति अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताउनुभयो ।
गोकर्णेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको रमणीयस्थलको सामुदायिक वनमा स्वीकृत वन कार्ययोजनाअनुसार स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गर्ने शहीदको स्मृतिमा स्मारक बनाउने निर्णय भएको थियो ।
निर्माण कार्य सोचेअनुसार बढ्न नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी समस्या, तीन वर्षअघिको भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दीलगायत कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । स्मारक निर्माण गर्न कूल रु ४६ करोड ७१ लाख लाग्नेछ । निर्माण ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको जनाइएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत अर्थात रु २७ करोड खर्च भएको छ । जसमा ६५० रोपनी क्षेत्रफलभित्र वरिपरि घेरिएको पर्खाल, सडक निर्माण, केही बाटोको ट्रयाक खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, देश र जनताका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रदासुमन अपर्ण गरी उहाँहरुको स्मृतिलाई चिरकालसम्म ताजगी राख्ने पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा उपयोग हुने समितिका अध्यक्ष सिग्देलले बताउनुभयो ।
स्मारकमा ७२ रोपनी स्मृति क्षेत्र, १७२ रोपनी मनोरञ्जन क्षेत्र, ५२ रोपनी संस्थागत क्षेत्र, १५ रोपनी धार्मिक क्षेत्र र ३३९ रोपनी जग्गामा संरक्षित क्षेत्र, नर्सरी, फोहर व्यवस्थापन आदिका लागि छुट्याइएको छ । (रासस)
