३० साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्दै सांसदहरूले ठूला कालाबजारी भेट्टाउन नसकेको, उद्योगी व्यापारीमा परिणत भएका, उपभोक्ता अदालत कमजोर बनाइएको, अदालतमा विज्ञ नराखी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको, अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न नसकिएको , विषादी मिश्रित खाद्य सामग्रीले क्यान्सर निम्त्याउने गरेको, आयु घटाउने, गुणस्तर नभएका वस्तुको धेरै विज्ञापन गरिएको, गुणस्तर नापजाँच गर्ने कार्यालयमा जान कर्मचारीको हानाथाप हुने गरेको, उपभोक्ताले खाने सामग्रीको सूचना पाउने अधिकारको व्यवस्था नभएको , उपभोक्ताविरुद्धका कामको संरक्षण राज्यले गरेको, सँगिनी सुइँ लगाएर मासु बढाइएको लगायत विषय उठाउनुभएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुषाल, प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, गणेशकुमार पहाडी, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला पन्त, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मी परियार, सूर्यप्रसाद पाठक, घनश्याम खतिवडा, विन्दा पाण्डे, गजेन्द्रबहादुर बस्नेत, अमृता अग्रहरी लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय सामग्रीको उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
निवृत्तिभरण कोष विधेयक स्वीकृत
यसैगरी आजको बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सदनमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले निवृत्तिभरण पाँच वर्षसम्म मात्र बढाउनुपर्ने, उमेर बढेसँगै दुःख पाउने भएकाले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, निवृत्तिभरणसँगै वृद्ध र बिधुवा भत्ता दिइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिने सांसदमा प्रेम सुवाल, राजेन्द्रकुमार केसी, भरतकुमार शाह, मैनाकुमारी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका धेरै माध्यममध्ये निवृत्तिभरण कोष पनि एक भएको र कर्मचारी निवृत्त भएपछि मात्र दिइने भएकाले सबैलाई नसमेट्ने बताउनुभयो । (रासस)
