८ साउन, काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चार महिनामा मौलिक हकसंग सम्बन्धित कानून तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनको नमूना कानून निर्माण गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चार महिना मन्त्रालयले सबै मौलिक हकसंग सम्बन्धित कानून र १७ वटा नमूना प्रदेश कानून, स्थानीय तहमा न्याय समिति सञ्चालन कार्यविधि बनाएर ५७३ वटै स्थानीय तहमा पठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयन गराउनुपर्ने १८ भन्दा बढी विषयका कानून निर्माण गर्न स्वीकृति पनि दिइसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री तामाङले आफू मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाएको र सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मुलुकको सुशासनका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, न्यायालयमा सुधार ल्याउनका लागि सम्बद्ध कानूनमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।”
उहाँले अहिलेसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण बुझाउने परिपार्टी नभएकाले आफ्नो कार्यकालमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका २५ न्यायाधीशलाई रु पाँच–पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
बंगलादेशमा एमबिबिएस अध्ययनरत नेपाली छात्राबारे सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा उठेका टिप्पणीमा उहाँले भन्नुभयो, “एउटा गरीब, परिवारबाट हुर्केर आएको मैले सदा जनतालाई शिरमा राखेर काम गरेको छु र मेरो जीवन रहेसम्म गरिरहन्छु ।”
उहाँले नारीप्रति पनि आफूले सम्मान गर्दै आएको र कुनैपनि नारीमाथि हिंसा हुुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहँदा पनि आज त्यही त्यही कुराले लखेट्ने दिन पनि आउँदो रहेछ भन्नुभयो । (रासस)
