६ साउन, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको राहत रकम विगत एक वर्षदेखि पीडितले पाउन सकेका छैनन् ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सहज हुने भन्दै सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ लाई दोस्रो संशोधन गरेर राहत रकम वृद्धि गरे पनि पीडितले गत आर्थिक वर्षको रकम पनि पाउन नसकेका हुन् ।
मानव मृत्यु र घाइतेहरुका लागि आवश्यक बजेट निकासा भए पनि पशु धन, घरगोठ, अन्नबालीलगायत क्षतिको राहत रकम निकासा हुन सकेको छैन ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुबाट मानव र अन्य क्षतिमा परेका ९६० वटा उजुरीका लागि रु एक करोड ३६ लाख ३१ हजार ५५० क्षतिपूर्ति रकम सिफारिस गरिएकामा रु ७२ लाख ९९ हजार ४७५ मात्रै निकासा भएको ढकालले बताउनुभयो । जसबाट मृतकका परिवार र घाइतेको उपचारका लागिमात्रै रकम पुग्ने छ । केही रकम यसअघि नै उपलब्ध गराइएको भए पनि बाँकी रकम निकासा भइसनकेकाले मृत र घाइतेलाई वितरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी १०७ पशु, ७६ घरगोठ, १९ परिवारको भण्डारण गरेको अन्न र ७२७ परिवारको अन्नबाली क्षति भएकाले राहत पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
एक वर्ष बितिसक्दासमेत राहत नपाउँदा पीडितहरु रुष्ट बनेका छन् । निर्देशिकामा वन्यजन्तुबाट मानिसको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई रु १० लाख, सख्त घाइते हुनेलाई बढीमा रु दुई लाख, सामान्य घाइते हुनेलाई बढीमा रु २० हजार दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी वयस्क भैँसी, राँगो, गोरु, उन्नत गाई, साँढे वन्यजन्तुबाट मारिएमा ३० हजार र अन्य पशु चौपाया मारिएमा रु १० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी घरगोठ क्षति भएमा १० हजार, भण्डारण गरेको अन्नबाली क्षति भएमा १० हजार, खाद्यान्न बाली नष्ट भएमा बढीमा रु १० हजार दिने व्यवस्था छ । बीमा गरिएको भएमा बीमा रकम घटाएर राहत दिने व्यवस्था छ ।
निकुञ्जले हेटौँडास्थित मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा सो रकमका लागि सिफारिस गरेपछि क्षेत्र हुँदै वन मन्त्रालय जानुपर्ने हुन्छ । वन मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरेर निकासा गर्ने गर्छ ।
प्रक्रिया लामो भएकाले पीडितले समयमा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको जनाइएको छ । प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालले समयमा राहत रकम दिन सकेमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घट्दै जाने र संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।
क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक शिव वाग्लेले मानव मृत्यु र घाइतेका लागि बजेट निकासा भए पनि अन्य क्षतिका लागि बजेट अपुग भएकाले चालू आवको बजेटबाट माग गरिने बताउनुभयो । बजेट निकासा भएपछिमात्रै वितरण गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्लले भन्नुभयो, “निर्देशिकामा उल्लेख छ, सरकारले कि दिनु प¥यो, कि दिन्न भन्न सक्नुप¥यो । निर्देशिका अर्थमन्त्रालयको सहमतिमै बनेको हो ।”
मध्यवर्तीका बासिन्दाले आफ्नो जनावरभन्दा बढी वन्यजन्तुलाई माया गर्दै आएको बताउँदै उहाँले मान्छे मारिँदा, घाइते हुँदा, अन्य क्षति हुँदासमेत सहेर बसेकाले सरकारले राहत रकम सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मल्लले आफू स्वयंले मन्त्री र सचिवलाई भेटेर पत्रसमेत दर्ता गरेर आएको भए पनि मानव मृत्यु र घाइतेलाई पुग्नेबाहेक अन्य क्षतिको रकम निकासा हुन नसकेको बताउनुभयो ।
चितवन, नवलपरासीका दुई जिल्ला, मकवानपुर र पर्सा गरी पाँच जिल्लाका तीन लाख बासिन्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । (रासस)
