२७ असार, इटहरी । राज्य पुनसंरचनासँगै नयाँ संविधान अनुसार थुपै्र सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित बन्दै जाँदा सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवा सुनसान बन्दै गइरहेको पाइएका छन् ।
पछिल्ला संरचनाअनुसार जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवाबाट एक दर्जन कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित भएका छन् । जिल्ला विकास समितिको कार्य क्षेत्र समेत खुम्चिएर जिल्ला समन्वय समिति बनेर अनुगमन गर्न स्थानीय तहमा मात्र गर्ने तहमा झरेको तथा अन्य जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयसमेत स्थानीय तहमा गाभिन पुग्दा सदरमुकाम इनरुवाको जनजीवन र व्यापारिक कारोवारसमेत विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
सदरमुकाम इनरुवामा रहेको नापी, कृषि, वन, तथ्यांक, जिल्ला जनस्वास्थ्य, पशु सेवा, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा, भूमिसुधार जस्ता कार्यालयहरु स्वतः स्थानीय तहमा गाभिन पुगेपछि सदरमुकाम इनरुवामा मानिस आवागमनको चहलपहल नै सुनसान बन्न थालेको देखिएका छन् ।
दर्जन बढी सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र ती कार्यालयमा जिल्लाभरिबाट काम विशेषले सदरमुकाम धाउने जिल्लावासी नागरिकको आवागमन घटेकाले सदरमुकाम इनरुवामा जनजीवन चलायमान नहुँदा व्यापारिक गतिविधिमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको व्यापारीको भनाइ रहेको छ ।
अब सदरमुकाम इनरुवामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय र मालपोत कार्यालय आदि सरकारी कार्यालय मात्रमा सदरमुकाम इनरुवा सीमित बन्दा मानिस आवागमन ह्वात्तै घट्दा आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रतिकूल असर परेको पाइएका छन् ।
कतिपय सरकारी निकाय वा कार्यालयका कर्मचारी कहाँ रहने र के हुने हो भन्ने अन्यौलमा परेकाले पनि सदरमुकाम इनरुवाको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा गएको सरकारी कार्यालयमध्ये महिला तथा बालबालिका कार्यालय र तथ्यांक कार्यालय मात्र भाडा तिरेर बस्दै आएका थिए भने अन्य सबै कार्यालयको आफ्नै भवन रहेको थियो । (रासस)
