२६ असार, बुटवल । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा आज दुई संवैधानिक निकायसंग सम्बन्धित विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र प्रदेश नं ५ प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभासदस्य रमा अर्यालले विधेयक अस्ष्ट भएको आरोप लगाउँदै पारिश्रमिक तोकेपछि विशेष भत्ता आवश्यक नहुने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्तीमगरले संघीय सरकारले नै पठाएका कर्मचारीको भरमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भएकामा अब त्यो अवस्था अन्त्य हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले सरकारको कानूनी जटिलता हटाउन विधेयक प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य तारा जिसीले प्रदेश नं ५ मा मानव तस्करी मौलाएकाले नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ले सरकारबादी फौज्दारी मुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न सहज न्याधिवक्तालाई हुने बताउँदै यसबाट महिलामाथि हुने हिंसाका घटना पनि कम हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेश नं ५ प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय सरकारको सहअस्तित्वसंग गाँसिएको र यसबाट संघीय प्रशासनीक संयन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। (रासस)
