१५ असार, काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै जसो सुनिने एउटै कुरा हो – कार्यक्रम त रामो हो तर, प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
जुन उत्साहका साथ तीन वर्ष अघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो सोही अनुरुप सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा जनतामा निराशा छाएको देखिएको छ ।
एक वर्षका लागि बीमा गराएपछि अर्को वर्ष पनि सेवा प्राप्त गर्न फेरि तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यही दोहो¥याएर स्वास्थ्य बीमा अर्थात नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या भने घट्दै गएको छ ।
“समयमा सहज र प्रभावकारी उपचार पाइएला भनेर स्वास्थ्य बीमा गराएको त अस्पतालमा पालै नपाइने रै’छ”, तनहुँकी दिलकुमारी थापाले रासससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वास गरेका जनताले अस्पतालमा लामो समय कुर्दा पनि पालो नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
“पैसा तिरेर उपचार गर्नेको पालो सकिएपछि पालो आउने र’ैछ, बीमाबाट उपचार गर्ने हो भनेपछि त पालै नआउने, मलाई मन परेन,” दिलकुमारीले थप्नुभयो ।
दिलकुमारीको छ वर्षीय छोरालाई पिसाबसम्बन्धी समस्याको उपचार गर्न पोखराको मणिपाल अस्पताल पठाइएको थियो । तनहुँ जुमडाँडाका उहाँले अस्पतालले बीमाबाट उपचार गर्नेलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गर्नुृभयो ।
सानोतिनो बिरामीको गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन स्वास्थ्य बीमाबाट सहज भएको छ । तर ठूला र सिफारिश भई अन्य अस्पतालमा जाँदा भोग्नुपरेको दुःख तिलकबहादुर आलेमगरले पनि महसुस गर्नुभयो ।
मणिपालमा भान्जाको उपचारमा जानुभएका तिलकबहादुरले डिस्चार्जका लागि १२ बजेदेखि लाममा बस्नुभयो । साँझ पाँचबजेसम्म पनि आफूले पालो नपाएको उहाँको दुखेसो छ ।
दिदीले दुःख पाएको देखेपछि स्वास्थ्य बीमा गराउन मन नलागेको उहाँको भनाइ छ । “झन् अस्पतालमा छिटो पालो आउन्न भनेर मैले परिवारको बीमा गराएको थिइनँ, गाउँमा खोइ को आएर निशुल्क बिमा गराइदिएछन्, बुवाले गराउनुभएछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जुमडाँडा त एउटा उदाहरण मात्र हो । स्वास्थ्य बीमा गराएका अन्य जिल्लाका नागरिकको बीमाप्रति झुकाव कम देखिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्यायले अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक नवीकरण नगरेको पाइएको स्वीकार्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा लागू गरेका अन्य देशको अनुभव पनि नेपालकै जस्तो भएको पाइन्छ । बीमा नवीकरण नहुनु ठूलो चुनौती भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ तर नवीकरण गर्नेको संख्या कम छ । अहिलेसम्म ९ लाखले बीमा गरिसकेको बताइन्छ ।
यही असारभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने १५ जिल्ला छन् । ती जिल्लामा नवीकरण गर्नेहरु १५ प्रतिशतले कम भएको बीमा बोर्डको भनाइ छ । कति बिमितले नवीकरण गरेनन् भन्ने यकिन तथ्याँक आउन भने समय लाग्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक बीमा गराउनेको संख्यामा कमी आउनुमा सरसर्ती हेर्दा सहज स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, औषधिलगायतको समस्या र भौगोलिक विकटता हुन् ।” प्रयोगशालाको लागि समय लाग्नु र स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक उपलब्ध नहुनु अन्य कारण हुन् ।
कतिपय परिवारले एक वर्षसम्म कुनै पनि सेवा नलिएकाले बीमाको पैसा खेर जाने सोचाइले दोहो¥याएर बीमा गराएनन् । बीमित र स्वास्थ्य संस्था बीचको दूरी तथा बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन बानी नपरेकाले पनि केही समय अप्ठेरो हुने बोर्डको भनाइ छ ।
पहिलो पटक बीमा गरेको समयावधि एक वर्ष हुन्छ । अर्को वर्ष सेवा लिन लिन नवीकरण गराउनुपर्छ । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सरकारले कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा गर्न पाँच सदस्य भएको परिवारले फाराम भर्दा वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न पनि त्यति नै रकम तिर्नुपर्छ ।
पाँच भन्दा बढी परिवारका सदस्य भए प्रति सदस्य ४५० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ । त्यस्तो परिवारले थप १० हजार भन्दा बढी रकम बराबरको सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार यथावत् छ ।
कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बीमाबारे अभिमुखीकरण गराइसकेको छ । बीमा गराउने दर्ता सहयोगीले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु अर्को समस्या हो ।
दर्ता सहयोगीले बीमा गराउँदा बीमाको अवधि, पाइने सुविधा र नवीकरण गर्नाका कारण लगायतमा स्पष्ट रुपमा बुझाई दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दर्ता सहयोगीलाई दोहो¥याएर अभिमुखीकरण गराउने र प्रविधिबारे जानकारी गराउने योजना बनाएको छ ।
बिमितलाई सेवा दिने अभिभारा बोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै समस्या छ । उसलाई सीमित जनशक्तिबाट धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवा प्रदायकलाई स्वास्थ्य बीमाका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा हुने भएकाले धेरैलाई प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा, सेवा प्रदायकको सरुवा र योग्य जनशक्ति उचित ठाउँमा प्रयोग नगरिँदा स्वास्थ्य बीमा प्रभावित बनिरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्याय कर्मचारी प्रविधिमैत्री भएमा काम गर्न सहज हुने बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकलाई उपचार सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरेपछि केही समस्या समाधान हुने उहाँको अनुमान छ ।
उपमहानिर्देशक भण्डारी नवीकरण नहुनुको ठूलो समस्या औषधि हो भन्नुहुन्छ । केन्द्रले टेण्डर गरी स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि खरीद गर्न दिने हो भने औषधिको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्वास्थ्य बीमाले स्वास्थ्यप्रतिको सजकता त बढाएको छ, तर बिरामीलाई आकर्षित गर्न औषधि र अन्य सुविधा सहज हुनुपर्छ ।’’
बीमितलाई पहिलो बिन्दुको रुपमा नजिकै पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्रका अस्पतालमा उपचार गराउन पाइन्छ । गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार र औषधि दुबै नहुँदा एकै पल्ट केन्द्रीय अस्पताल आउन चाहनेलाई पनि बीमा झन्झटिलो लाग्न सक्छ ।
स्वास्थ्य बीमामा नपाइने सुविधा
सहभागी हुन चाहनेले फाराम भर्दा कहाँ उपचार गराउने हो त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, महङ्गा चश्माको खरिद, कानमा लगाउने सुन्ने मेसिन र रक्सी खाएर कुटाकुट गरी घाइते भएकालाई सेवा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बीमाले ठूला रोग लाग्ने सम्भावनालाई हटाउने भएपनि माथि उल्लिखित विषयमा सहयोग गर्दैन । बीमाले रु ५०० भन्दा बढी मूल्यका चश्माको पैसा तिर्दैन । दाँत भर्ने, दाँतमा तार हाल्ने, यौन, कस्मेटिक सर्जरी र इम्प्लान्ट पनि बीमाको सहुलियतभित्र पर्दैन ।
बीमा लागू भएका जिल्ला
अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । आगामी आवमा बाँकी ४२ जिल्लामा लागू गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तयारी छ ।
हालसम्म ३६ जिल्लाको तथ्याँक हेर्दा ९ लाख १७ हजारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् जसमध्ये अति गरिब जनताको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । हालसम्म एक लाख २६ हजार ३८ व्यक्तिको बीमाको प्रिमियम सरकारले तिरेको छ । बीमा गर्नेमा महिला बढी छन् । अहिलेसम्म बीमा गरेकामध्ये ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् ।
वोर्डलाई चालु आवमा रु २ अर्ब बजेट विनियोजित भयो । त्यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलव दिन फिर्ता लग्यो । गत महिना प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा बोर्डलाई ६ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बीमा प्रिमियमबाट बोर्डलाई ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकामा रु ४५ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । (रासस)
