८ असार, विराटनगर । भूकम्पबाट प्रभावित प्रदेश नं १ का जिल्लालाई अतिप्रभावित जिल्लाका रुपमा दर्जा दिएर अनुदानको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यस प्रदेशका भूकम्पबाट प्रभावित छ जिल्लामध्ये मात्र ओखलढुङ्गा जिल्लालाई अतिप्रभावित र अन्य भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, सङ्खुवासभा र खोटाङ जिल्लालाई कम प्रभावित जिल्लाका रुपमा राखेर अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सो मागका साथै अधिकांश भूकम्पपीडित परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको, किस्ताको रकम पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, पुनःनिर्माणको काम सुस्त गतिमा रहेको, प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा काम नभएको, प्राविधिकले दुःख दिने गरेको लगायतका समस्याको सम्बन्धमा गुनासो प्रकट गरिएको थियो ।
सो प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, प्रदेश नं १ का छ जिल्लाले अनुदानको रकमका लागि ४८ हजार ५६९ परिवारले सम्झौता गरेकामा पहिलो किस्ता ४७ हजार ७०५ परिवारले पहिलो किस्ताबापत प्रत्येकले रु ५० हजार पाएका थिए । दोस्रो किस्ताका लागि १८ हजार ५९४ परिवारले मात्र सम्झौता गरेका छन् ।
दोस्रो किस्ताका लागि सबैभन्दा बढी ओखलढुङ्गाका १६ हजार १२५ परिवार छन् भने अन्य पाँच जिल्लाबाट दोस्रो किस्ताका लागि माग गर्नेको संख्या न्यून रहेको छ । तेस्रो किस्ताका लागि ओखलढुङ्गाले मात्र सम्झौता गरेका छन् । सो जिल्लाका सात हजार ५० अन्य जिल्लाको अवस्था शून्य रहेको छ ।
मुलुकको भूकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लामा अतिप्रभावित १४ र प्रभावित १८ जिल्ला छन् । सोमध्ये प्रदेश नं १को ओखलढुङ्गामात्र अति प्रभावित जिल्लामा परेको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट रु दुई खर्ब २० अर्ब ८१ करोड ३० लाख खर्च गरिएको छ भने बाहिरबाट अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालगायतबाट रु ४१ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ९० हजार खर्च गरिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
सो प्राधिकरणले निजी आवास, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, पुरातात्विक सम्पदा पुनः निर्माणका साथै जोखिमयुक्त भवनको स्थानान्तरणलगायतका वर्गीकरण गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
सो अवसरमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुनःनिर्माण कार्यमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले निजी आवासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराउँदै उहाँले भूकम्पका घटनाबाट पीडित परिवारका अनुदान रकम पाउने प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भूकम्पपीडितको राहतका कार्य परिणाममुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
भूकम्प आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माणका कार्य सम्पन्न नभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्रिय हुन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भूकम्पबाट प्रभावित प्रदेशसभाका सदस्यमा सोलुखम्बुका बुद्धिबहादुर राजभण्डारीले भूकम्पबाट प्रभावित सबै जिल्लालाई अति प्रभावित घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै अनुदानको रकम पाउने प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको र नेपाल सरकारको पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट एउटा पनि विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बाहरुको मर्मतसम्भार नभएको र दातृ निकाय, संघसंंस्थाले गरेका काममात्रै देखिने गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य उत्तम बस्नेतले भूकम्पपीडितका लागि एकीकृत बस्ती बसाउनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
ओखलढुङ्गाका प्रदेशसभा सदस्य अम्विरबाबु गुरुङले भूकम्प प्रभावितको यथार्थ विवरण नआएको भन्दै एउटा प्राविधिकको निर्देशनमा गरिएका निर्माण अर्का प्राविधिकले त्रुटि भएको भन्दै भत्काउने गरेको गुनासो प्रकट गर्नुभयो ।
भोजपुरका राजेन्द्र राईले दोस्रो किस्ताका लागि मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक नआएको भन्दै जनताको चेतनास्तर, भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
धनकुटाका प्रदेशसभाका सदस्यहरु इन्द्रमणि पराजुली, निरन राई, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ र लीला सुब्बाले प्राधिकरणको गति सुस्त रहेको, दोस्रो किस्ताका लागि मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक नपुगेको, सुकुम्बासीलाई अनुदान नदिएको, भूकम्पको मापदण्डअनुरुप घर बनाउने तर, अनुदान रकममात्र रु तीन लाख दिने गरेको गुनासो प्रकट गरेका थिए ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडीले पुनर्लाभ तथा पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा गरेको समग्र काम, हासिल गरेको प्रगति र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सोही प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले प्रदेश नं १ मा भूकम्पको प्रभाव र पुनःनिर्माणको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । (रासस)
