१४ जेठ, वीरगञ्ज । न्यायिक प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि पश्चिमी पर्साको भिस्वामा सामुदायिक अदालत कार्यक्रमअन्तर्गत न्यायिक सेवा प्रवाहमा न्यायपालिका हाम्रो बुझाइ र अपेक्षासम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
गाउँगाउँ र जनस्तरसम्म न्यायिक पहुँच वृद्धिका लागि जिल्ला अदालत पर्साको सहकार्यमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज तथा सरकारी वकिलको कार्यालयले संयुक्तरुपमा शनिबार आयोजित समुदायमा अदालत कार्यक्रममा न्यायिक सार्वजनिक संवादमा अदालतले प्रवाह गर्ने सेवा, सेवा प्रवाहका प्रक्रिया एवं अदालतप्रति समुदायको जिज्ञासाबारे छलफल गरेको थियो ।
सो कार्यक्रममा अदालतमा हुने ढिलासुुुस्तीको कारण मुद्दा फैसला प्रक्रिया लम्बिने गरेको, मुद्दा खर्चिलो हुने, बालविवाह, महिला हिंसा, गुण्डागर्दी, अंश, बहुविवाह, बलात्कार, घरेलु हिंसा रोक्नलाई कडा कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
समुदायलाई अदालत र न्यायिक प्रक्रियाबारे जानकारी दिएर अदालत र नागरिकबीचको दोहोरो संवाद गराउने उद्देश्यले आयोजित सो कार्यक्रममा अदालतबाट समुदायले गरेको अपेक्षा बुझ्ने र अदालतप्रति जनतामा रहेको भ्रम निवारण गरेर अदालतप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य न्यायपालिकाले लिएको छ ।
सो कार्यक्रममा अदालतबाट प्रवाह हुने विशेष सेवाअन्तर्गत बाल इजलास सेवा, मेलमिलाप सेवा, असमर्थपक्षका लागि निःशुल्क बैतनी कानून व्यवसायीको सेवालगायतका विषयमा जानकारी दिइएको थियो ।
सो कार्यक्रममा जिल्ला अदालत पर्साका मुख्य न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णले जनतालाई छिटो छरितो न्याय सेवा प्रदान गर्न न्यायपालिका कटिबद्ध रहेकाले न्याय सम्पादनप्रति जनता विश्वस्त हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका सहन्यायधिवक्ता ध्रुवमणि ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा न्यायाधीश लिलाराज अधिकारी, केशवप्रसाद घिमिरे, छिपहरमाइ गाउँपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार गुप्तालगायतका वक्ताले स्थानीय समस्याबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा भिस्वा, तुल्सीवर्वा, जयमंगलापुर, मिर्जापुर, सम्भौतालगायतका गाउँबाट आएका सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो । (रासस)
