२५ वैशाख, काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विकृति र ठगी रोक्न सरकारले आजदेखि ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश हुने मागपत्रको आधिकारिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ बमोजिम जारी भएको सो निर्देशिकामा इजाजतपत्रवालाबाट माग हुने कामको विवरण र सोसँग सम्बन्धित अन्य कागजातको आधिकारिकताको सम्बन्धमा कूटनीतिक नियोगले कार्यालय खुलेको १० दिनभित्र सोको आधिकारिकता यकिन गरी सिफारिससहित अनलाइन वा आफ्नो आधिकारिक इमेलमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्नेछ ।
निर्देशिका नहुँदा रोजगारदाता कम्पनी र ‘म्यानपावर’ कम्पनीले माग गरेको कामको विवरणबारे यकिन हुन कठिनाइ भइरहेको र त्यसका नाममा सोझा र आर्थिक रुपमा विपन्न नेपाली कामदार ठगीमा समेत पर्दै आएका थिए । एउटा काम र तलबका लागि भनेर पठाउने तर सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि भनिएको भन्दा अर्काे काम र न्यून तलब पाउने आम समस्या देखिन्छ ।
सो कामका लागि कूटनीतिक नियोगले सेवा शुल्क लिन सक्ने तथा कम्पनीको अनुगमनका लागि लाग्ने आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यसअघि वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको चेम्बर अफ कमर्श वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र समावेश हुँदै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पारित गरेको सो निर्देशिका आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको जनाउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टले यसबाट वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा हुने विकृतिलाई सुधार्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि पर्याप्त छलफल गरेर यो निर्देशिका ल्याइएको छ, सम्बन्धित नियोगका कर्मचारीबाट समयमा तोकिएबमोजिम काम नभएमा वा गलत सिफारिस भएमा कारवाहीको विषय बन्नेछ ।” उहाँले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन र नियमावालीमा पनि चाँडै संशोधन हुने बताउनुभयो ।
नियोगले सिफारिस दिँदा आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमन गरी रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरुको अवस्था, रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे÷नपरेको, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्यको मुलुकको सरकारबाट प्राप्त कामदार माग गर्न दिएको स्वीकृति भए÷नभएको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने निर्देशिकामा छ । “सिफारिसमा रोजगारदाताको कुनै कैफियत वा झुठो विवरण पाइएमा कामदार आपूर्ति गर्न इजाजतपत्रवालालाई पूर्व स्वीकृति दिइने छैन”, निर्देशिकामा भनिएको छ ।
‘सेन्टर फर माइग्रेसन एण्ड इन्टरनेसन’ का अनुसन्धान निर्देशक डा केशव बस्याल नयाँ निर्देशिकाले अदक्ष कामदार गन्तव्य मुलुकमा बढी पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य भई बढी सुविधासहित सीपअनुसारको रोजगारी पाउने सम्भावनाको ढोका पनि खोलेको बताउनुभयो । (रासस)
