२० वैशाख, काठमाण्डौ । यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च देखिएको छ ।
देशभर फ्रिडम फोरमले एक वर्ष (मे २०१७ देखि अप्रिल २०१८) सम्म गरेको मिडिया अनुगमनपछि बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना सन् २०१३ पछिकै उच्च रहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ मा १३१ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएकामा त्यसपछिका वर्षमा केही कमी देखिए पनि मे २०१७ देखि अप्रिल २०१८ सम्म ६६ वटा घटना भए, जसबाट २०० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरू प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१४ मा ५२, १५ मा ४१, १६ मा ५९, १७ मा २९ र १८ मा ६६ वटा घटना भएका छन् ।
तीनै तहको निर्वाचन यसै वर्ष सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक गतिविधिमा तीव्रताका कारण सन् २०१६–१७ भन्दा झण्डै दोब्बर घटना २०१७–१८ को वर्षमा घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अघिकांश प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना राजनीतिक मामिलासँग जोडिएका छन् । अघिल्लो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघका २९ घटना भएका थिए ।
यस वर्ष घटेका ६६ घटनामध्ये १४ आक्रमण, आठ पक्राउ, १३ हातपात, १४ ज्यान मार्ने धम्की, १६ वटा अवरोध र एउटा घटना तोडफोडका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता घटनामध्ये प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी २९ घटना भए जसमध्ये काठमाडाैंमा मात्रै २५ घटना घटेका छन् । प्रदेश ४ मा ११ घटना घटे भने प्रदेश २ मा आठ, प्रदेश १ मा तीन, कर्णाली प्रदेशमा तीन र प्रदेश ५ र ७ मा छ/छ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना घटेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध घट्ने घटनाहरूमा विशेष सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उल्लंघनका घटनामा सुरक्षा तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको संलग्नता बढी देखिएकाले उनीहरूले पत्रकारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक सरोकार, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, चुनाव तथा सोको मतगणना, राजनीतिक दलका प्रदर्शन, तस्करी तथा अपराधजन्य विषयको समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारमाथि धम्की तथा आक्रमणका घटना भएका छन् ।
राजनीतिक दलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न बारम्बार मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूको स्वतन्त्रता विरोधी क्रियाकलापका कारण सञ्चारकर्मी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोगबाट वञ्चित रहे ।
यस वर्ष न्यायाधीश, अदालत र मिडियाबीचको द्वन्द्वका कारण पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको र न्यायायपालिका समेत विवादको घेरमा परेको मिडिया प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी बदलिँदो परिस्थिति अनुरुप कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता पूर्ति गर्न बनेको देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका प्रावधानहरूलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, आमसञ्चार अधिकारको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनु र संविधान, संवैधानिक सीमा, नेपालले अनुमोदन गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व रहेको अन्तर्राष्टिय कानूनी संयन्त्र तथा उपयुक्त अभ्यास अनुकूल बनाउन जरुरी देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
देशको परिवर्तित संघीय संरचनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका तीनै तहमा अब आउने नयाँ कानूनहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनसम्बन्धी ६२ वटा घटना भएका छन् ।
महासंघको सञ्चार अनुगमन इकाइका अनुसार गिरफ्तारी १६, बेपत्ता एक, अपहरण÷अवरोध छ, आक्रमण १७ दुव्र्यवहार÷धम्की १९ र नीतिगत बन्देजमा तीनवटा घटना रहेका छन् ।
महासंघको तथ्याँमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका सबैभन्दा धेरै घटनाहरू प्रदेश नं ३ मा भए भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं १ मा भए । महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाइको अभिलेखअनुसार प्रदेश नं ३ मा २७ वटा घटना भएका थिए भने प्रदेश नं १ मा तीन वटा घटना भएका थिए । त्यसैगरी प्रदेश नं २ मा पाँच, प्रदेश नं ३ मा नौ, प्रदेश नं ५ मा सात, कर्णाली प्रदेशमा चार र प्रदेश नं ७ मा सात वटा घटना भएका छन् ।
तीनै तहको निर्वाचन भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको ठूलो आधार निर्माण भए पनि निर्वाचनका गतिविधि पत्रकारले सहज रुपमा रिपोर्टिङ गर्न नपाउनु र अघिल्लो वर्षभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना बढेर जानुले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले बताउनुभयो ।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना पाँच वर्षकै उच्च देखिनु लज्जास्पद भएको बताउँदै पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले भन्नुभयो, “सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दल यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।”
निर्वाचन घोषणापत्रमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्ने दलहरू नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा संलग्न हुनु दुःखको विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रत्येक वर्ष मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि सन् १९९६ देखि यो दिवस विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा मनाइने गरिएको छ । राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९३ मा निर्णय गरेर हरेक सदस्य राष्ट्रलाई यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तबारे बहस चलाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको मूल्याँकन गर्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा पत्रकारिताको अभ्यासका क्रममा आक्रमणमा परी मारिएका र सताइएका पत्रकारहरू तथा सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान अर्पण गर्ने उद्देश्यले विश्वभर नै यो दिवस मनाइने गरिएको छ ।
यो वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा “शक्तिको निगरानी र नियन्त्रण : सञ्चार, न्याय र विधिको शासन” नारा दिइएको छ ।
दक्षिण एसियामा मात्रै ३३ पत्रकार मारिए
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको मिडिया प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा मात्र गएको एक वर्षमा ३३ जना सञ्चारकर्मी मारिएका छन् । मारिएका सबै पत्रकार आफ्नो कार्यक्षेत्रमै मारिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार मारिनेमध्ये २२ जना अफगानिस्तान, सातजना भारत र चार जना पाकिस्तानका छन् । माल्दिभ्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा मारिएका पत्रकारका परिवारले न्यायसमेत नपाएको उल्लेख छ ।
पत्रकार सुरक्षाका दृष्टिकोणले विश्वमै दक्षिण एसिया खतराको क्षेत्रमा रहेको र यो लज्जास्पद भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकमा पत्रकारविरुद्धको दण्डहीनता मौलाए भएपनि यसको अन्त्यका लागि ती मुलुकका सरकारहरूले कुनै ठोस कदम नचाल्दा पत्रकारिता क्षेत्र नै असुरक्षित बन्दै गएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । (रासस)
