३० चैत, काठमाण्डाै । सरकारको बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोडसहित यो वर्ष १ खर्ब ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । यो वर्ष २६ दशमलब २० प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस भएको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बिहीबार सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
राज्यको आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयको बेरुजु २ खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको १४ अर्ब २५ करोड, जिल्ला समन्वय समितिसहित विभिन्न समितिको ६२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, मन्त्रालय छन् ।
सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयको १७ दशमलव ५ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ११ दशमलव ९९ प्रतिशत, शिक्षा मन्त्रालयको ११ दशमलव ३८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै गृह, रक्षा, खानेपानी, शहरी विकास, स्वास्थ्य, सिंचाई मन्त्रालयको पनि बेरुजु प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
