कस्तो हुनुपर्छ अबको बजेट- संसदमा दन्तबझान

काठमाडौं, २४ वैशाख । नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक आउन लागेको बजेटले समाजका सबै तह र तप्कालाई समेट्न सक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आव २०७३/७४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा व्यवस्थापिका-संसद्मा भएको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रणालीका साथ नयाँ परिवेशमा अघि बढिरहेको अवस्थामा पुरानै ढर्राबाट बजेट ल्याउन खोजियो भने जनअपेक्षा पूरा हुनै नसक्ने बताए । उनीहरुले भने, ‘मुलुकको ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छ, जनताको हित र देशको समृद्धिको पक्षलाई ध्यान दिएर कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किमी कालोपत्रे सडक र एउटा पुल बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै गाविसलाई कम्तीमा रु ५० लाख रकम विनियोजन गर्न माग गर्दै सांसदले भूकम्पबाट मुलुकको पहिचान बोकेका काष्ठमण्डप, धरहरा लगायत सम्पदा ढलेको एक वर्ष भइसक्दा पनि कसले बनाउने र कहिले बन्ने भन्नेसम्म पनि टुङ्गो लाग्न नसक्नु दुःखदायी कुरा हो भने ।

अर्थमन्त्रीले पूर्व बजेटका लागि प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई सत्ता पक्षका सांसदले सन्तुलित भनेर समर्थन गरेका थिए भने प्रतिपक्षले सो विधेयकका आधारमा आउने बजेटले देशमा परिवर्तनको कुनै महसुस गराउन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

रोजगारीका लागि लाखौं युवा बिदेसिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बजेटले स्वदेेशमै रोजगार प्रदान गर्ने उत्पादनका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै उनीहरुले बर्सेनि हुने आगलागी, डढेलो, बाढी, पहिरो रोकथामका क्षेत्रमा पनि बजेट देखिनुपर्छ भने ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण, जलस्रोतको उपयोग र वनको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ भन्दै सांसदले राष्ट्रको गौरवको बूढीगण्डकी आयोजनालाई तोकिएको समयावधिभित्र पूरा गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

कृषकलाई मलखादमा अनुदान दिइनुपर्छ, सिंचाइमा अनुदान दिइनुपर्छ भन्दै उनीहरुले मुलुकमा धेरै रोजगारी दिने र जनतालाई पाल्ने कृषि क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेर बजेट नल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

पहुाचवालालाई बजेटले खोज्ने तथा पहुँच नहुनेले बजेट खोज्दै जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरुले भने, ‘बिजुली, बाटो, विचार, वन र बजार अहिले मुलुकको आवश्यकता हो ।’

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का भरतमोहन अधिकारीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयलाई समेटेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘बजेट प्रणालीमा सुधार जरुरी’

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेका अवस्थामा सात प्रदेश र सङ्घको राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने विषय बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेकाले सांसदहस्रुले बजेट प्रणालीमा सुधारको खाँचो देखिएको औंल्याएका छन् ।

आव २०७३/७४ को विनियोजन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धमा भएको छलफलमा भाग लिंदै सांसदहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाले यथाशीघ्र निर्वाचन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उत्तर-दक्षिण राजमार्ग, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गलाई पनि बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न उनीहरुको स’झाव छ । काठमाडौमा घर भाडा महँगो भएकाले सांसदका लागि घरभाडा बढाउन पनि उनहरुले माग गरे । राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पनि यस पटक तलब वृद्धिको आश गरिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउंदै सांसदले संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त र सन्तुलनको पक्षलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, रोजगार बजार सिर्जना गर्ने तथा भूमिलाई उत्पादनशील बनाउने पक्षमा बजेट बोल्नुपर्छ भन्दै सांसदले भैासेपाटीमा रहेको संसद्को जग्गा भैंसी चराउन प्रयोग गर्ने हो कि संसद भवन बनाउने हो भनी प्रश्न गरे ।

संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको अभ्यासको कसीका रुपमा पूर्वबजेट छलफललाई लिने गरिन्छ तर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको आजको छलफलमा सांसदको निरन्तर उपस्थिति ज्यादै न्यून रहेको देखिन्थ्यो । समग्र मुलुकको विकास निर्माण र जनताले अत्यन्तै चासो साथ हेरिरहेको पूर्वबजेट छलफलमा सांसदले आवश्यक चासो नदिएको बैठकमा उपस्थित सङ्ख्याले देखाइरहेको थियो ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र विकटका समस्याका बारेमा अरुले के कस्ता विचार राखे भनेर सुन्न धैर्य समेत नराखेर आˆनो बोल्ने पालो सकिनासाथ सांसदहरु फुत्तफुत्त बाहिर निस्कने क्रमले दिनभर नै निरन्तरता पाएको थियो । बैठकमा केही सांसदले भने सबैले बोलेका विचारलाई अत्यन्त चासोका साथ सुनिरहेका थिए भने कोही निदाइरहेका, केही आलस्य मुद्रामा समय कटाइरहेका त कोही भलाकुसारीमै मस्त रहेको दृश्य देखिन्थ्यो ।

संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गर्न नसक्ने अवस्था रहँदा चर्काे स्वरमा विरोध गर्ने सांसदले पनि बैठकमा आवश्यक समय नदिएको भन्दै स्वयम् सांसदले नै आलोचना गरिरहेका थिए । श’क्रबारको छलफलमा दीपक कुईँकेल, रामहरि सुवेदी, प्रकाश शर्मा, नागेन्द्र चौधरी, उदय नेपाली, बुद्धिसागर चौधरीलगायत ४६ जनाले भाग लिएका थिए । व्यवस्थापिका-संसदको अर्काे बैठक वैशाख २६ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्दैछ ।