श्वेताश्री फाउण्डेशनद्वारा निर्माण गरिएको भनिएको माझी बस्ती विवादमा मुछिएको छ पछिल्लो समय नायिका श्वेता खड्का उक्त निर्माणधिन बस्तीको जिम्मेवारीवाट मुक्त भएको भन्दै विभिन्न मिडियामा समाचार आएको छ।
उक्त समाचारहरु आएपछि नायिका श्वेता खड्काले ४ लाख ऋण बोक्नु पर्छ भन्ने थाहा भएरै बस्ती निर्माणको लागि तयार हुने ५३ परिवार मध्येका केही ब्यक्तीले अहिले आएर आफुलाई “नयाँ घर घाँडो भएको” भन्नु कत्ती सम्मको जायज हो भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्।
नायिका श्वेता खड्काले सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै यस्तो प्रश्न गरेकी हुन्। उनले आफूविरुद्ध झुटो प्रचार गरिएको आरोप लगाएकी छिन्। आफूले माझी बस्तीको लागि धेरै काम गर्दा पनि उल्टै दोस आएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेकी छिन्।
नायिका श्वेता खड्काले लेखेकी छिन्, “बस्ती निर्माण पुर्वनै ८ वटा घरको डिजाईनहरु मध्येबाट हालको डिजाइन रोज्ने स्थानियवासीनै हुन् । नेपाल सरकारबाट भुकम्प पीडितले अनुदान स्वरुप पाउने ३ लाख रकम भित्रै बाट बन्ने घरका डिजाईन पनि नदेखाइएको होइन तर त्यो रकमबाट बन्ने घर अतिनै सानो हुने र आकर्षक नदेखिने भन्दै स्थानियवासिहरुकै सहमतीमा हालको घरको डिजाइन तयार गरिएको हो । घर निर्माणको लागि प्राविधीकहरुले तयार गरेको अनुमानित लागत रु ८ लाख २५ हजार थियो । केही दाताहरुले ढोका लगायत जस्तापाता सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता दिए अनुरुप सो सामाग्रीको मुल्य कटाएर ७ लाख मुल्यमा बनाउन सकिन्छ भनी अन्तिम लागत मुल्य निर्धारण गर्ने पनि स्थानीयवासी नै हुन् र घर निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोक्ने पनि निर्माण समितिनै हो । सरकारी अनुदान बाहेक अन्य नपुग रकम रु ४ लाख रिण स्वरुप लक्ष्मी बैकबाट लिने भनेर साझा सहमती जुटाउने पनि स्ठानिय उपभोक्ता समितिनै हो । याद रहोस्, सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरुलाई घर निर्माणको कार्यमा कुनै पनि संस्थाले आर्थिक सहयोग गर्न नपाउने प्रावधान छ । अत: यही प्रावधानलाई मध्यनजर गरी घर निर्माणको कार्यमा फाउण्डेसनको तर्फबाट जग्गा सम्याउने, प्राविधिक सहयोग गर्ने लगायत निर्माणको लागि आवश्यक ईकुपमेन्ट तथा औजारहरु सहयोग गर्ने भनी पुर्वसहमती भएकै हो । घर बाहेकका नयाँ पुर्वाधारहरु जस्तै बाटो, नाला, सामुदायिक भवन, बाल बगैँचा, स्वागतद्वार, वाटर फाउण्टेन र सेफ्टी ट्याँकी निर्माणको कार्यमा भने स्ठानिय जनताको आर्थिक सहयोग नलाग्ने गरी श्वेताश्री फाउण्डेशनले बिभिन्न निकायहरुसंग आवश्यक समन्वय गर्दै स्रोत जुटाउने भन्ने कुरामा सहमती जुटेकै हो । आजका दिनसम्म पनि सोही सहमती अनुसार कार्य भएकैछ । अत: घर निर्माणको पाटोमा ४ लाख रिण बोक्नु पर्छ भन्ने थाहा भएरै बस्ती निर्माणको लागि तयार हुने ५३ परिवार मध्येका केही ब्यक्तीले अहिले आएर आफुलाई ” नयाँ घर घाँडो भएको” भन्नु कत्ती सम्मको जायज हो ? सार्वजनिक निजी साझेदारी (Public-Private-Partnership ) मोडालिटी अनुरुप जनताको पनि लागानी रहने गरी तयार गरिएको एकिक्रित बस्ती बिकासको यो मोडल ‘दिगो बिकास’को सफल मोडल पनि हो । ‘एनजिओहरुले सबै कुरा गरिदिनु पर्छ’ भन्ने परनिर्भरताको सोचलाई चिर्नको लागि जनताको सहभागीता र लगानीलाई आत्मसाथ गरिएको हो । ४ लाख रिण बोकेका माझी परिवारले रिण मात्रै देख्नु तर आफ्नो अचल सम्पत्तीको मुल्य बढेको नदेख्नु बिडम्बनापूर्ण छ । बस्ती निर्माणपुर्व २५ हजार आनामा बिक्री हुने जग्गाको मुल्य अहिले ९० हजार पुगेकोछ । ७ लाखमा बनेको घरलाई अहिले १२ लाख दिएर खरिद गर्न चाहनेहरुछन् । त्यसो त, माझिहरुले बोकेको रिणको भारी तिर्नको लागि ‘होम स्टे’को परीकल्पना गरिएको छ जस्ले स्वरोजगार सृजना भई आम्दानीको स्रोत हुनेछ र रिण तिर्नको लागि सहजता आउनेछ । यस्को लागि भौतिक पुर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सकिनु जरुरी छ । अत: दुरगामी सोच बोकेको यो परियोजनाको मर्मलाई नबुझी यस्को बारेमा गलत अफवाह फैलाउन खोज्नु कत्तिको न्यायसंगत होला ?”
