काठमाडौँ, ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण रञ्जन कोइरालाको कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा पुनःसुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले आज सो मुद्दामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिने आदेश दिएको हो । गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाउपर पुनःसुनुवाइ हुन लागेका हो । सो फैसलापछि कोइराला यही साउन ८ गते डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए ।
पूर्वडिआइजी कोइरालाले २०६८ सालमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । पुनरावलोकनको अनुमति पाएको हुनाले उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ ।