२५, बेइजिङ, चीन । चीनले कैयौँ ठूला शहरमा स्थायी बसोवासका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने सोमबार जनाएको छ ।
चीनमा शीघ्र शहरीकरणको प्रभावका कारण अत्यधिक जनताले ग्रामिण वस्ती छाडेका तर शहरमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिले मात्र उनीहरू बस्ने शहरको समाजकल्याण सुविधा प्राप्त गर्ने प्राबधानका कारण धेरैले शहरमा स्थायी बसोवाससम्बन्धी कानूनलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाब दिए अनुसार विकास तथा सुधार आयोगले पछिल्लो योजना ल्याएको हो ।
प्रस्तावित योजना अनुसार दश लाखदेखि ३० लाख जनसङ्ख्या भएका शहरमा स्थायी बसोवासको अनुमतिका लागि भएका जटिलतालाई हटाएर सहज बनाइने राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी), चीनको प्रमुख आर्थिक योजना गर्ने निकाय, द्वारा विशेष शहरीकरणका लागि यस बर्ष सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा भनिएको छ ।
योजनाले ३० लाखदेखि ५० लाख जनसङ्ख्या भएका शहरहरूमा बसोवास गर्न यस पहिले आवश्यक भनिएका शर्तहरू ‘पूर्णतया निष्क्रिय’ बनाइनुपर्ने र मापदण्ड पुग्ने निश्चित समूहका व्यक्तिलाई शहरी बसोवासका लागि दिइँदै आएको अनुमतिको प्रावधानलाई हटाइनुपर्ने एनडीआरसीले प्रस्ताव गरेको छ ।
साना र मध्य खालका शहर अर्थात १० लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका शहरमा यस प्रकारका शर्तहरूलाई यसपहिले नै खारेज गरिसकिएको छ ।
एनडीआरसीले ५० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका शहरहरूले पनि नीतिगत सुधार गरी ती शहरहरूको स्थायी बसोवास गर्ने जनसङ्ख्यालाई बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
शहरमा स्थायी बसोवासको दर्ता नभएका व्यक्तिले पनि बसाई सरेर आएका श्रमिकका बालबालिकको सङ्ख्या प्रबन्धयोग्य देखिएमा उनीहरूका लागि शहरमा शैक्षिक साधनस्रोत थप गरी आधारभूत सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूत हुनुपर्ने एनडीआरसीको राय छ ।
सरकारी सहयोगमा रहेका भाडाका घरहरू र आवासीय अक्षय कोषहरूलाई पनि विस्तार गरी दर्ता नभएका स्थायी वासिन्दालाई लाभ दिन सुझाव प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
चीनले सन् २०१६ देखि सन् २०२० सम्ममा थप १० करोड जनसङ्ख्यालाई शहरी वासिन्दाकोरूपमा दर्ता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सन् २०१८को अन्त्यसम्म यस्ता वासिन्दाको हिस्सा मुलुकको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको ४३.३७ प्रतिशत पुगेको र यो अघिल्लो बर्षको तुलनामा १.०२ प्रतिशतको वृद्धि भएको चिनियाँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । (रासस/सिन्ह्वा)
