काठमाडौं, २१ पुस । नेपालमा वार्षिकरूपमा उपलब्ध हुने पानीमध्ये १० प्रतिशत मात्रै उपभोग हुने गरेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर थप उपभोग गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । करिब २०० अर्ब घनमिटर पानी विभिन्न नदीनालाबाट तथा १० अर्ब घनमिटर पुनःभरण हुने भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने गरेको छ तर उपलब्ध स्रोतमध्ये १० प्रतिशत मात्र उपयोगमा रहेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हालिस गर्न जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापन प्रत्यक्षरूपले जोडिएकाले नयाँ नीति जरुरी रहेको निष्कर्षका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी थालेको हो । पानी समृद्धिको आधार भएको र भावी पुस्ताका लागिसमेत वर्तमान पुस्ताले जलस्रोतको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’को तयारीमा मन्त्रालय जुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । नीतिको मस्यौदाका हरेक बुँदामा सरोकार भएका निकायबीच बृहत् छलफल र आवश्यक काँटछाँट गरी दुई साताभित्र संशोधित मस्यौदा बुझाउन उहाँले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री पुनले नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्ये पानी महत्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भमा पुरानो नीति पर्याप्त नभएको र पानीको उपयोग तथा संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बीच अधिकार उपयोगमा तालमेल जरुरी रहेकाले नयाँ जलस्रोत नीति आवश्यक परेको बताउनुभयो ।
“हामीसँगै पर्याप्त पानी त छ, तर चाहेको ठाउँमा छैन । वातावरणीय परिवर्तनका कारण हिजो भएको ठाउँमा आज पानी पाइँदैन”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आज भएको ठाउँमा भोलि नहुन सक्छ, त्यसैले भावी पुस्ताका लागि समेत अहिलेको पुस्ताले पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ ।” पानी संरक्षणका लागि पनि नयाँ नीति चाहिएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रस्तावित नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा पानीलाई खानेपानी र घरेलु उपयोगलाई दिइएको छ । त्यसपछि क्रमशः सिँचाइ, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन तथा खानीजन्य उपयोग, जल यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय संरक्षण, मनोरञ्जन र पर्यटनलाई राखिएको छ ।
त्यस्तै नीतिमा वन विनाश, भू–क्षय तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अवैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिने सडक र बस्तीका साथै नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोकथामका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिने उल्लेख छ ।
नीतिले जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि जलाधार एवं भूमिगत स्रोतको पुनःभण्डारण क्षेत्रको संरक्षण गरी जलमा आधारित जीव, वनस्पति, प्राकृतिक तथा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक वातावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि कायम गरिनुपर्ने हरियाली, तथा जलाधार संरक्षणसबन्धी मापदण्ड तयार पारी लागू गरिने समावेश छ ।
विकास आयोजनाको डिजाइन (खाका) तयार गर्दा नै जलस्रोत संरक्षणको मापदण्डअनुसार भए÷नभएको स्पष्ट गनुपर्ने नयाँ व्यवस्था नीतिमा छ । आयोजनाको ‘डिजाइन’पूर्व नै संरक्षण मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने छ । संरक्षणमा लापरबाही भए कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
मन्त्री पुनले सकेसम्म सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनबाट नीति पारित गरिने बताउनुभयो । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हुँदै सरकारले नीति अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
–––
