२६ असार, काठमाडौं । भारतमा कति नेपाली कस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरुको सुरक्षा स्थिति के छ, नेपाल सरकारलाई कुनै मतलबल छैन । लाग्छ, यो विषय नेपाल सरकारको दायित्वभित्रै पर्दैन ।
सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि दिपायलमा काम गर्दै आएको संस्था निड्स नेपालका अनुसार भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्या सरकारी तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि त्यहाँ कार्यरत कामदारलाई नछोएपछि झनै समस्या जटिल बनेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका बारे प्राथमिकता दिई नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा छलफलसमेत नचलाएको उक्त संस्थाका परियोजना अधिकृत प्रकाशचन्द्र मडैले बताए । उनले भने, सरकारले भारतमा कार्यरत कामदारलाई पनि नीति, नियममा बाँध्न सके विभिन्न प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै भारत जाने परिपाटी बस्थ्यो, जसले गर्दा कामदारहरुको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा विमल विष्टले लेखेका छन् ।
