८ मंसिर २०८१, शनिबार

दृश्यावलोकन स्तम्भ र पर्यटकीयस्थलको डिपिआर तयार


Nepalpatra

भोजपुर, १३ असार । भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा कार्य अगाडि बढाउन थालेको छ । गाउँपालिकालाई पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्ने लक्ष्यले काम थालेको हो । जसअनुसार गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको स्थानमा च्याङ्ग्रे दृश्यावलोकन स्तम्भ ‘भ्यू टावर’ निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकामा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल सन्तानेश्वर मन्दिर र अरुण डाँडालाई पनि पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नका लागि भर्खरै डिपिआरको काम सकिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सम्झना राईले जानकारी दिनुभयो । च्याङ्ग्रे भ्यू टावर निर्माणका लागि रु ९२ लाख, सन्तानेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि रु दुई करोड सात लाख र अरुणमा भवन निर्र्माण तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि रु चार करोड ५० लाखको लागतमा डिपिआर तयार भएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष राईका अनुसार डिपिआर सम्पन्न भएका सबै संरचनाको निर्माण कार्य तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको छ । अरुण डाँडा समुद्री सतहबाट करीब दुई हजार २०० मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ । गाउँपालिकाले तीन वटै संरचनाको डिपिआर तयार गर्नका लागि रु २० लाखका दरले रु ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाले पर्यटनसँगै खेल क्षेत्रका विकास गर्ने उद्देश्यले कभर्ड हल निर्माण गरिसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशालासमेत निर्माण गरिरहेको छ । जसका लागि रु एक करोड ३५ लाख लागतमा काम भइरहेको र त्यसको पनि डिपिआर तयार भइरहेको गाउँपालिको भनाइ छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु

डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जिल्लामा पहिलो पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य थालनी गरेको छ । वनको वैज्ञानिक ढङ्गले विकास गरी स्थानीय उपभोक्ताको आर्थिक विकाससँगै वनलाई आयमूलक तवरबाट विकास गर्ने लक्ष्यले यस कार्यको थालनी गर्न लागेको भोजपुरका डिभिजनल वन अधिकृत फडिन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता तथा पदाधिकारीहरुलाई वैज्ञानिक वनको अवधारणा तथा यसको फाइदाको विषयमा जानकारी दिइएको छ । उपभोक्ताहरुले वैज्ञानिक वनको फाइदाको विषयमा धेरै जानकारी पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

जिल्लाका अन्य क्षेत्रका वनहरुमा पनि आगामी वर्षबाट यस्तो कार्यको थालनी गर्ने लक्ष्य रहेको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । तर धेरै सामुदायिक वनहरुले विधान तथा कार्ययोजना संशोधन नगर्दा भने समस्या रहेको छ । (रासस)


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !