भीष्मराज ओझा, काठमाडौँ, १२ असार । मुलुकको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा समायोजनामा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृद्धि (ग्रेड) मा दुई ग्रेड थप गर्ने कि एक तह बढुवा गर्ने भन्ने बहस शुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल शुरु भएको छ ।
विधेयकको दफा ७ मा समायोजनामा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गरी समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्तावको सम्बन्धमा आजको बैठकमा केही सांसदले थप दुई ग्रेडको व्यवस्थालाई नै कायम राख्नुपर्ने र केहीले भने ग्रेडको सट्टा एक तह बढुवा गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको थियो ।
बैठकमा सांसद जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रेम सुवाल र नवराज सिलवालले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरेझैँ समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा एक तह बढुवा गर्दा उचित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । विधेयकमा भने एक तहको बढुवाले प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा असर पर्ने र राष्ट्रलाई आर्थिक भार पर्ने भन्ने आधार देखाइ तत्काल दुई ग्रेडसम्म दिँदा उपयुक्त हुने व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको हो ।
सांसद सुवालले निजामती कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा एक तह बढुवा दिने तर समायोजनामा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई किन बढुवा नदिने भनी सो दफामाथि संशोधनसमेत हाल्नुभएको छ ।
केही सांसदहरुले भने यसअघि कर्मचारीलाई राजनीतिक परिवर्तनका नाममा स्वतः दिएको एक तह बढुवाले कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुनुको साटो झन अस्तव्यस्त भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै विधेयकको ग्रेड दिने व्यवस्थालाई नै कायम राख्नुपर्ने तर्क पेश गर्नुभएको थियो ।
विधेयकका केही बुँदा पुनर्लेखन गर्न निर्देशन
बैठकले विधेयकका केही बुँदा स्पष्ट नभएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ को व्यवस्था स्पष्ट नभएको र दफा ७ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा फरक फरक धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विषयका भाव र फौजदारी संहितालाई समेत समेट्ने गरी विधेयकका उक्त बुँदाहरु स्पष्ट पार्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ मा प्रदेश प्रहरीअन्तर्गतको कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी सिफारिस गर्ने र प्रदेश प्रहरीको पदमा कायम हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी र पद यकिन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेशमा सङ्घीय कानूनबमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी रहने व्यवस्था सो उपदफामा छ ।
छलफलका क्रममा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका समिति सदस्य शर्माले प्रहरी समायोजन कानून बनाउँदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयताको मर्मबमोजिम सैद्धान्तिक विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सरोकारावाला निकायसँगको लामो छलफलका साथै अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी मुलुकको समेत अभ्यास तथा अनुभवका आधारमा सो विधेयक मस्यौदा तयार गरेको बताउनुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रदेशमा प्रहरीको समायोजन गर्दा फरक प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा समेत हेक्का राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । समायोजना प्रक्रियाको कानून बनाउँदा आपत्कालीन र असामान्य अवस्थामा सङ्घीय प्रहरीले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थितिका बारेमा समेत सोच्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले प्रहरीको समायोजनका लागि नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै सङ्घको कानूनअन्तर्गत नै प्रादेशिक कानून बन्ने जानकारी गराउनुभयो ।(रासस)
