काठमाडौँ, ६ असार । सरकारले सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याउने भएको छ ।
गुठी जग्गामाथिको अतिक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले सरकारी सार्वजनिक तथा अतिक्रमित भएका जग्गाको संरक्षण व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला पक्षका साथै विज्ञसँग आवश्यक परामर्श गरी त्यस विषयलाई परिमार्जित गरी ल्याउन लागेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षको चासो र चिन्ताको सम्मान गरी विज्ञको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पुराना परम्परा, अभ्यास भई आएका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्छ ।” विभिन्न समयमा स्थापना भएका गुठीको मर्म र भावनामा प्रतिकूल असर नपर्ने र गरीब किसानको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिसकेको भए पनि भूमाफिया, सम्बन्धित कर्मचारीको लापरवाही तथा बदमासीका कारण पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिर रहेका गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएपछि देशभरका सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अनुसन्धान गरी खोजी गर्न गत जेठ १५ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिर रहेका विभिन्न गुठीका नाममा भएका जमिन अतिक्रमणमा परेपछि त्यसलाई संरक्षण गर्न सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा गुठी विधेयक पेश गरेकामा त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेको थियो । मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षलाई विधेयकका बारे राम्रोसँग बुझाउन नसकेका कारण विभिन्न अन्योल सिर्जना हुन पुग्यो । सरकारले यही असार ३ गते विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
यसैगरी मन्त्रालय १५औँँ योजना मार्फत भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा, कम्लहरीलगायत पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । भूउपयोगलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लागू गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अवलम्बन गरी शुद्ध, विश्वसनीय नाप जाँच, भू–सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई सरल, सहज, पारदर्शी तुल्याई कम्प्युटर अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयले दृष्टिकोण राखेको छ ।
भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासलगायत सिमान्तकृत व्यक्ति, समूह, परिवारहरुको भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्ने र पहुँच बढाउने विषयमा मन्त्रालयले विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ । लामो समयअघि मुक्त घोषणा गरिएका कमैया र हलियाको पुनःस्थापनाको कार्य लगभग सम्पन्न गरिएको छ ।
केही छिटपुट रुपमा बाँकि रहेका मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको सम्पूर्ण रुपमा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गरी उनीहरुलाई आय आर्जन, रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि व्यावसायिक कार्यलाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीमा पुनः नाप जाँचको कार्य सञ्चालन गरी द्वन्दबाट क्षति भएका देशका विभिन्न स्थानमा पुनःनापी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । साविकमा गाउँब्लकअन्तर्गत नाप जाँच भएका र नाप जाँच हुन छुट भएका स्थानमा कित्तानापी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । (रासस)
