नारायण ढुङ्गाना काठमाडौँ, ५ असार । अति संवेदनशील मानिने पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको भट्टी निर्माण वा सञ्चालनको अनुमतिमा सचेत नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ ।
पारमाणिक क्षेत्रमा नेपाल कमजोर मुलुक भएकाले शक्ति केन्द्रले नाजायज फाइदा उठाउनेतर्फ ध्यान नदिइए गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने बहस संसद्मा पुगेको छ । मुलुकमै पहिलो पटक ल्याइएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७५, का व्यवस्थामा सांसद्हरु घोत्लिन थालेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन सो विधेयकमा संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसदहरु पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको अनुमति नदिएर यसलाई राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिनुभएको हो । विधेयकमाथि १७ सांसदले संशोधन हाल्नुभएको थियो ।
विधेयकको दफा ६ मा प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमता भएका कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले पारमाणविक पदार्थ तथा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रसम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास, सञ्चालन गर्न इजाजत लिनसक्ने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा २७ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी निर्माण वा सञ्चालन गर्न वा तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्नेमा भने कुरा गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ ।
सांसद्हरुको रायपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न नहुने पक्षमा देखिनुभयो । “प्राइभेटलाई नदिउँ भन्ने विषयमा म सकारात्मक छु, तर विज्ञान र प्रविधिको उत्पादनसँग जोडिएकाले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न भने जरुरी छ”, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग गाँसिएका धेरै राष्ट्रहरुले ऐन ल्याइसकेको अवस्थामा नेपालले ऐन ल्याउन ढिला गर्नु नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री पोखरेलले थप्नुभयो, “ढिलाइ गर्नुहुन्न तर ठिक ढङ्गले नबनाए अरूले खेल्न सक्छन् भन्नेतर्फ भने सचेत हुनुपर्छ ।” उहाँले शक्तिशाली ऐन चाहिएको विषयमा कसैको दुई मत नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
मुलुकको स्वास्थ्य, कृषि, खानी, पशु विज्ञानलगायत क्षेत्रमा रेडियोधर्मीको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले यसको नियमन गर्न आवश्यक कानून बन्नु जरुरी छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील रहेको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सङ्कलनमा अन्तर्राष्ट्रिय वा निजी क्षेत्र दुवैलाई खुला नगरी राज्यकै नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा चितवनको क्यान्सर अस्पतालमा रेडियोधर्मी पदार्थको विसर्जनका विषयमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको स्मरण गर्दै उहाँले यसको दीर्घकालीन असरबारे ध्यान नदिई निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको इजाजत दिँदाको परिणाम काबुभन्दा बाहिर हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारकै नेतृत्वमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान आदानप्रदानका लागि प्रयोग गर्ने विषयमा उहाँको सकारात्मक धारणा छ । विश्व इतिहास हेर्दा मानव क्षति र क्षेप्यास्त्रमा यसको प्रयोग अधिक छ । छिमेकमा आणविक शक्ति राष्ट्रसमेत छन् । त्यसैले विधेयकबारे विज्ञहरुको रायको आवश्यकतासमेत औँल्याइएको छ ।
समितिका सदस्य योगेश भट्टराई संसद्मा पहिलो पटक आएको, गम्भीर प्रकृतिको भएको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउने खालको भएकाले भविष्यको असरप्रति ध्यान दिएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल असंलग्न, पञ्चशील र हस्तक्षेपको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको देश हो । नेटोलगायत विश्वको कुनै पनि सैनिक सङ्गठनमा नेपाल आबद्ध छैन । यस्ता पदार्थहरु विश्वमा नरसंहारमा प्रयोग भएका तथ्यहरु छन् । अहिलेको विधेयकले शान्ति स्थापनातर्फ भन्दा पनि कतै त्यता लैजान पो सहयोग गर्छ कि या स्थानीय नीतिमा दख्खल पार्छ कि भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने नेता भट्टराईको भनाइ छ । “अहिले नै निजी क्षेत्रमा लान हुन्न, यसलाई अध्ययन अनुसन्धानको तहमा विकास गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद देव गुरुङ पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने विषयमा सहमत हुनुहुन्न । संवेदनशील विषय भएकाले यसको नेतृत्व राज्यले नै लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
छलफलका क्रममा सदस्यहरु अञ्जना विसङ्खे, रेखाकुमारी शर्मा, संशोधनकर्ता देव गुरुङ र यशोदा सुवेदीले निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने बुँदा हटाउन सुझाव दिनुभएको छ । समितिको सभापति जयपुरी घर्तीले सैद्धान्तिकसँगै दफावार छलफलमा समेत संशोधनकर्ता सांसदहरुलाई सहभागिता गराउने जानकारी गराउनु भएको छ । यही जेठ ९ गते पनि उक्त विधेयकबारे समितिमा पुनः छलफल हुँदैछ ।(रासस)
