विजय रावत खलङ्गा, ४ असार । यहाँको मार्सी धानमा झारनाशक औषधि ‘ब्युटाक्लोर’ प्रयोग नगर्न कृषि विज्ञले सुझाव दिएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाले सो विषादी प्रयोग नगर्न किसानलाई आग्रह गर्दै प्राङ्गारिक जिल्लाकै रुपमा पहिचान कायम गर्ने कार्यमा सघाउन किसानलाई आग्रह गरेको हो ।
लुकीछिपी धानबालीमा झारनाशक विषादी ब्युटाक्लोर प्रयोग भइरहेको गुनासो आएकाले कार्यालयले जनचेतनामूलक सूचना जारी गरिएको केन्द्रका प्रमुख डा तपेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयोे । ब्युटाक्लोरलगायतका रासायनिक विषादी प्रयोग गरेमा स्याउ, सिमीसहितका अन्य उत्पादनलाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न बाधा पर्ने भएकाले सूचना जारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य, पशुपक्षी, माटो, जल तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने शाहले थप्नुभयो । औषधि नहालेर गोड्न ध्यान दिनुपर्ने उहाँको जोड छ । विसं २०६४ वैशाखमा भएको १४ औँ जिल्ला परिषद्ले जुम्ला जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।
लुकीछिपी ब्युटाक्लोरलगायतका रासायनिक विषादी प्रयोग भएको र बिक्री वितरण गरिएको जानकारी आएकाले किसानलाई सचेत गराउँदासमेत बढी मात्रामा प्रयोग भएको उहाँले बताउनुभयो । स्याउ, सिमीलगायतका अन्य कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि पहल भइरहेका बेला रासायनिक विषादीको प्रयोगले किसानलाई नैं नोक्सानी हुने कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाले जनाएको छ ।
किसानले धान बालीमा अत्यधिक रुपमा ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा धान कुहिने रोगको समस्या देखिने उहाँको भनाइ छ । केन्द्रले बारम्बार ब्युटाक्लोर प्रयोग नगर्न किसानलाई आग्रह गरे पनि किसानले सूचनाको अटेर गरी आफ्नो मनोमानी धानमा ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा पछि गएर धानको डाँट कुहिने समस्या देखिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मार्सी धानसहित यहाँको अर्गानिक बालीको रासायनिक विषादीको विकल्प अर्गानिक जीवजन्तु तथा जैविक मल कारखानाको स्थापना गर्न लामो समयदेखि किसानले माग गर्दै आएका छन् ।
योजनाका लागि सुझाव सङ्कलन
हिमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नीति तथा योजना निर्माण गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले गाउँसभामा केही उत्कृष्ट योजना तथा नीतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गैरसरकारी क्षेत्र, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग भिन्नाभिन्नै बैठक राखेर सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको होे ।
यसैगरी गाउँपालिकाले सूचना तथा क्षेत्रको विकास विस्तार र सूचना प्रवाहमा आगामी बजेट तथा नीतिमा कस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्ला र स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग गाउँपालिकामा सुझाव सङ्कलनसहित छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।
छलफलमा सूचना तथा सञ्चार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सञ्चार क्षेत्रमा गाउँपालिकामा नीतिगत सुनिश्चितताका लागि पत्रकारसँग सुझाव सङ्कलन गरेको हो । यसअघि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल कार्यक्रम सकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी वर्षमा सञ्चार नीति बनाउने, सञ्चारमाध्यमको क्षमता अभिवृद्धि गरी जनतालाई रेडियो, पत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनमा पहुँच पु¥याउन पहल गर्ने, स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरी गाउँपालिकाका सूचना, सन्देश, प्रकाशन प्रशारण गर्ने र पत्रकारलाई क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाले सूचना क्षेत्रको नीतिसहित सञ्चार क्षेत्रको पहुँच र गाउँपालिकाका गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने विषयमा जोड दिने नीतिका लागि कार्यपालिका र गाउँसभामा माग पेश गर्ने बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा अहिले न त टेलिफोन न त इन्टरनेट केहीको पनि पहुँच नभएकाले समस्या भएको प्रशासकीय अधिकृत बुढाले बताउनुभयो । महासङ्घले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको जम्मा बजेटको दुई प्रतिशत पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि विनियोजन गर्ने माग गर्दै आएको छ । (रासस)
