राजकुमार पराजुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ४ असार । अर्थ समितिले प्रदेश नं ३ सरकारमार्फत जिल्लामा सञ्चालित विकासका योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित बजेटबाट जिल्ला–जिल्लामा सञ्चालित योजना अनुगमनका क्रममा प्रदेश अर्थ तथा विकास समिति, योजना अनुगमन उपसमितिको टोलीले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
टोली संयोजक भक्तपुरका प्रदेशसभा सदस्य शशिजङ्ग थापाले अनुगमन गरिएका जिल्लामा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित योजना समयमै सक्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न जिल्लामा योजना अनुगमनपछि प्रगति विवरणसँगै ग्रामीण भेगमा भएको विकासको मोडल हेरियो, जिल्ला र स्थानीय सरोकारवाला निकायलाई निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइयो”, उहाँले अहिले प्रदेश सरकारको बजेटसँगै नियमनकारी योजनाप्रति भने जनता उत्साहित भएको पाइएको बताउनुभयो ।
समितिले प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये पहिलो चरणमा यस साता प्रदेशअन्तर्गतका काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र दोलखामा अनुगमन गरेको हो । समितिअन्तर्गत अनुगमन टोली सदस्यमा काभ्रेपलाञ्चोकका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल, रामेछापका शान्तिप्रसाद पौडेल र दोलखाका आङदेण्डी लामा र काठमाडौँका प्रदेशसभा सदस्य मीना ज्ञवाली हुनुहुन्छ ।
संयोजक थापाले प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर विकास निर्माणमा भएको प्रगतिको आधारमा जिल्लाको स्तर निर्धारणका लागि मूल्याङ्कन गरी नम्बर पनि दिइने बताउनुभयो । “अब प्रदेशका योजनाको अनुगमन हुन्छ, सोही आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, अनुगमनमा अधिकांश आयोजना सर्वोत्कृष्ट देखिएका छन्, केही योजना ‘पास’ मात्रै हुने खालका छन्, यी सबैको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अनुगमन गरिएका चार जिल्लाको योजनाको प्रगति प्रतिवेदन आजबाट शुरु हुने प्रदेशसभाको बैठक सम्पन्न भएपछि अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिनुभयो । थापाले भन्नुभयो, “बजेट ठूलो विषय होइन, सकारात्मक कार्यान्वयन र अपेक्षित प्रगति मूल विषय हो ।” सबै जिल्ला अनुगमनपछि सञ्चालित योजनाको सङ्ख्या तथा बजेटबारे यकिन तथ्याङ्क आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
टोलीले प्रदेश सरकारलाई चार जिल्लाको अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्य जिल्लामा अनुगमन गर्ने योजना बनाइने जनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले अनुगमनका क्रममा केही जिल्लामा पहुँचका आधारमा अनावश्यक स्थानमा बजेट विनियोजन भएको पाइएको बताउनुभयो । “जुन अनावश्यक काममा बजेट लगिएको छ, त्यहाँ पहुँचदारी देखियो, हामीले प्रतिवेदनमा ती सबै विषय उल्लेख गर्ने भएका छौँ, यसपछि आगामी आर्थिक वर्षमा सुधारात्मक ढङ्गले विनियोजित होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला–जिल्लामा प्रदेश सरकारको बजेट ७८ प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ ।
लम्सालले भन्नुभयो, “अनुगमनका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सचेतसमेत गराइयो ।” उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खेलकूद मैदानलगायतका योजनाको अनुगमन गरिएको थियो । केही विकासका योजनामा स्थानीयवासीको सहभागिता देखिएकाले उनीहरुको काममा गुणस्तरीयताको समेत अनुगमन गरिएको लम्सालले जानकारी दिनुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य मीना ज्ञवालीले जिल्ला–जिल्लामा विकास–निर्माणको प्रगतिबारे बुझ्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजार अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ रु २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख र पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रहेको छ । यसमध्ये रु ३० करोड वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्चिने उल्लेख छ । सरकारले बजेटको स्रोत आन्तरिक राजश्व, सरकारी अनुदान तथा अन्य राजश्व भएको जनाएको छ । (रासस)
