लमही, ४ असार । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले थारू जातिको महतवा प्रथालाई कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाले यस्तो नीति अघि सारेको हो ।
फिल्म उपमहानगरपालिकाले छायाङ्कनका लागि अनुदान दिने भएको छ । तुलसीपुरको पर्यटकीय क्षेत्र, संस्कृति, परम्परा र संरचनालाई समावेश गरेर फिल्म छायाङ्कन, वृत्तचित्र, निर्माण गर्नेलाई नगरपालिकाले अनुदान दिने भएको हो । यस क्षेत्रको कला, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यस्तो कार्यक्रमअघि सारिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँले ‘घुम्न जाऔँ तुलसीपुर’ अभियानलाई सफल पार्नका लागि तुलसीपुरमा पर्यटनमा, सांस्कृतिक महोत्सव, खेलकूद महोत्सव, विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शनीजस्ता आयोजना गर्ने बताउनुभयो । एक वडा, एक उद्यान निर्माण गरिने, सबै जातजातिको सम्मान, विभिन्न पर्यटकीय स्थल पुग्ने सडक निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
तुलसीपुर–१९ सक्राममा रहेको सशस्त्र ब्यारेकलाई क्रान्ति सङ्ग्रहालय तथा बहुसांस्कृतिक केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने, तुलसीपुरको पहिचानलाई विदेशमा चिनाउन विदेशीसँग भागिनी सम्बन्ध कायम गरिने छ ।
उपमहानगरपालिकाले आफ्नै ‘अप्टिकल फाइबर’ निर्माण गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नै अप्टिकल फाइबर निर्माण गर्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले आफ्नै लिज लाइन, तथा सेन्ट्रल डाटा सर्भर पनि निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको छ । तुलसीपुरमा आविष्कार केन्द्रको कामलाई पनि अघि बढाउने प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाले सबै वडामा पोषण सहजकर्ता तयार गर्ने, सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरिसक्ने, प्रत्येक विद्यालयमा हेल्थ क्लब गठन गर्ने, नगरवासीलाई वर्षमा दुई पटक स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रबन्ध मिलाइने, ‘स्मार्ट हेल्थ’ कार्डको व्यवस्था गर्ने, वडामा मेयरबाटिका स्थापना गरी सामुदायिक व्यायामशाला सहितका ‘रिक्रेसन’ केन्द्र स्थापना गरिने, यस वर्ष तीनवटा एम्बुलेन्स खरीद गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
पठन सांस्कृतिको विकासका लागि सामुदायिक र नगर पुस्तकालय स्थापना गरिने, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, कक्षा ५ को परीक्षालाई नगरस्तरीय बनाउने नीति अघि सारेको छ । ‘ग्रेड टिचिङ’ प्रणाली लागू गरिने, आवासीय विद्यालय सञ्चालन, नमूना विद्यालयको विकास गरिने, प्रत्येक वडामा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र विस्तार गरिने, उपमहानगरपालिकाभित्रका तालीम सेन्टरलाई कानूनी दायरामा ल्याइने, चिनीयाँ, जापानी भाषालाई विद्यालयभित्र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । (रासस)
