रमेश लम्साल, काठमाडौँ, १ असार । विद्युत् निर्यात तथा आयातलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले देशभित्र हालसम्मकै ठूलो क्षमताको सवस्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ४०० केभी क्षमताको सो सवस्टेशन आगामी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणाधीन उक्त सवस्टेसन आगामी पुसभित्र अर्थात् डिसेम्बर २०१९ मा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन उक्त सवस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सवस्टेसन रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा समेत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र भारतबीच ९०० मेगावाट बराबरको विद्युत् आयातनिर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन हाल २२० केभी क्षमतामा सञ्चालनमा छ । “ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माण सकिएपछि ठूलो क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने छ, यसबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार थप सहज बन्ने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
यस्तै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् बढी हुन गएको खण्डमा भारत निर्यात गर्नुका साथै दुई मुलुकबीच ‘इनर्जी बंैकिङ’ गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी भारतबाट बढी विद्युत् माग हुने साँझको समयमा दैनिक २२० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको छ । अन्य स्थानबाट आयात हुने विद्युत्को तुलनामा ढल्केबर–मुजफ्पुरबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य सस्तो छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीले शनिबार सबस्टेसन निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न निर्देशन दिनुभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो सबस्टेसन सरकारको उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले कुनै पनि बहानामा निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी एबिबीले ठेक्का सम्झौतामा निर्धारित समय अर्थात् ३१ डिसेम्बर २०१९ भित्र सबस्टेसन काम सकी चार्ज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबस्टेसनको इञ्जिनीयरिङको ९५ प्रतिशत, उपकरणको उत्पादन तथा आपूर्तिको ६० प्रतिशत र जडान तथा सिभिल कार्यको प्रगति ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि सोही क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।
सप्तरीमा वनको अवरोध अझै हटेन
यस्तै डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख काट्न नदिँदा करीब साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय महत्वको हेटौँडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अझै शुरु हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन अनुमति दिइसकेको भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा अझै सहज नभएको हो । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख कटानका लागि आदेश नदिएको प्राधिकरणको गुनासो छ ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेको २० दिनभन्दा बढी भयो तर डिएफओले अझैसम्म रुख कटानको आदेश नदिँदा काम रोकिएको छ । विनाकारण डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम रोक्ने डिएफओलाई न त सरुवा गरिन्छ न कारवाही नै”, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटकपटक गरेकोे आग्रहलाई वन कार्यालयले अस्वीकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको १३ वटा टावर निर्माण रोकिएको हो । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएन भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा १४२ वटा पर्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ । बाँकी २५ मध्ये १३ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छ । तत्काल कटान शुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नुपर्ने हुन्छ भने बर्खा लागेपछि रुख काट्न नपाउने व्यवस्था छ । यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुनेछ ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा व्यापार पयिोजनाअन्तर्गतको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाले निर्माण गर्नुपर्ने ७९२ टावरमध्ये ५७६ को जग हालिएको छ भने ५१२ टावर खडा गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०२० को अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । (रासस)
