गाईघाट, २९ जेठ । उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकाको त्रियुगा नदी, बरुवाखोला, सरस्वतीखोलासहित पूर्वी क्षेत्रको चौदण्डी नगरपालिकाको त्रियुगा तथा द्वारखोला क्षेत्रसहित चुरेक्षेत्र आसपासको खोलानालाबाट अवैध बालुवा तथा रोडा निकासी कार्य ह्वात्तै बढेको छ ।
केही दिनयता आएर जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको हँडिया तथा सुन्दरपुर क्षेत्रका चुरे वनक्षेत्रको खोलानालाबाट अवैधरूपमा बालुवा तथा रोडा निकासी कार्य बढ्दै गएको चौदण्डी–३ हँडियाका स्थानीय सुरजकुमार चौधरीले बताउनुभएको छ । नदीजन्य पदार्थ निकासी गरेर रातिको समयमा सप्तरी तथा बाहिरी जिल्ला पैठारी गर्ने कार्य धमाधम बढ्दै गए पनि यसतर्फ कसैको उचित ध्यान नगएको सुन्दरपुरका स्थानीयवासी नारायणप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।
घिमिरेका अनुसार अवैधरूपमा चुरे तथा त्रियुगा नदीको संवेदनशील क्षेत्रबाट निकासी गरिएका नदीजन्य पदार्थ केही स्थानीय तथा केही बाहिरका तस्कर मिलेर रातिको समयमा जिल्ला बाहिर निकासी गर्ने गरेका छन् । यस्तो काममा जिल्लाका प्रभावशाली व्यक्ति तथा ठेक्कापट्टा, निर्माण व्यवसायमा संलग्नहरु नै संलग्न भएको हुनसक्ने कारण अवैधरूपमा चुरे क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ दोहनकार्य नरोकिएको सुन्दरपुरका अर्का स्थानीय रनतमणि चौधरी बताउँछन् ।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरसँग सम्पर्क गर्दा आफू भर्खरै अन्यत्रबाट उदयपुर कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेको र अहिले प्रहरीले यस्ता अवैध नदीजन्य पदार्थ निकासीकार्य धमाधम नियन्त्रण गर्न थालेको बताउनुभयो ।
अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने केही गाडी र स्काभेटर पक्राउ गरेर कारवाहीसमेत शुरु गरिएको र अहिले जिल्लाको संवेदनशील स्थानको नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी हुने गरेको स्थानको आफूले पहिचान गरेर प्रहरी परिचालन शुरु गरेको पनि प्रहरी प्रमुख बुढामगरले बताउनुभयो ।
अवैध नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई स्थानीयवासी तथा राजनीतिक दलहरुले पनि साथ दिनुपर्ने र यस्तो अवैधकार्यलाई नियन्त्रण लिन अहिले आफूहरु सक्रिय भएर लागेको प्रहरीले बताएको छ । केही जानकारका अनुसार उदयपुर जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको त्रियुगा नदी तथा दक्षिणी क्षेत्रको चुरे वनक्षेत्रका खोलानालाबाट केही तस्करहरुले गिट्टी, बालुवा तथा रोडाहरु निकासी गरेर रातिको समयमा जिल्ला बाहिर पठाउने काम विगतमा पनि हुने गरेको र अहिले पनि हुँदै आएको छ ।
प्रहरी प्रशासनबाट मात्र नियन्त्रण सम्भव नहुने र जिल्लामा राजनीतिक दलसहित अन्य जनताको पनि साथ हुने हो भने मात्र अवैध नदी दोहनकार्य नियन्त्रण हुने सरोकारवालाको समेत धारणा छ । (रासस)
