काठमाडौँ, २० जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कानूनका हरेक विषय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हुने भएकाले कानून व्यवसायीले आफ्ना क्षेत्रमा मानवाधिकारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेशनल ल कलेजको सातौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले हाल उद्यमी तथा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय र मानवाधिकार सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल आरम्भ गरेको तथा सरकारले भ्रष्टाचारलाई मानवाधिकारको अवस्थासँग दाँजेर हेर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकासका लक्ष्यलाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरेको र त्यसको प्राप्ति मानवाधिकारको प्राप्तिसँग जोडिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्लले कानून तथा संस्कृति दुवै परिवर्तनीय विषय भएको र विभेदकारी कानून समाज विकासमा बाधाका रूपमा रहने भएकाले नेपालमा पनि अदालत तथा कानूनविद्ले यस्तो परिवर्तनमा सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कानूनबाट समाज परिवर्तन गर्ने कुरा सम्भव भएकाले महिला अधिकारका विषयमा चुप नलाग्न, बोल्न र यस विषयमा नेतृत्व लिन कानूनका विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
न्यायाधीश मल्लले हाल कानून सङ्कायमा ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थी छात्रा भएको र अब उनीहरूको क्षमतामा कसैले पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, लागु गर्न सकिने र जवाफदेही पूर्ण न्यायका लागि कानूनका छात्राले नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि सपना बुन्नुपर्ने र त्यसलाई दृढ भएर प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले वर्तमान युग विशिष्टीकरणको युग भएको र त्यसका लागि अनुशासन, इमान्दारी, निष्ठा तथा कडा मेहनत आवश्यक भएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पवनकुमार ओझाले नेपालमा अब कानूनका क्षेत्रमा पेशागत तथा अर्धन्यायिक तालीम आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कुनै बखत राष्ट्रिय योजना आयोगसँग नेपालमा कानून क्षेत्रका जनशक्तिको तथ्याङ्कसमेत नभएको अवस्था सम्झँदै अब कानून अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर तथा उनीहरूलाई दिइने शिक्षाको गुणस्तर दुवैमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका प्रमुख रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले आफूहरूले गरेको एक अध्ययनमा लोकसेवा आयोगको प्रारम्भिक परीक्षा कानूनका विद्यार्थीलाई न्याय सेवामा प्रवेश पाउन बाधा बनेको देखिएको र हाल आयोगले सो व्यवस्था हटाइदिएको बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून सङ्कायका डीन डा विजयसिंह सिंजापतिले नेपालमा कानूनी शिक्षा अझै दिगो नभएको बताउँदै अब नेपालका पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा पनि कानूनको उच्च तहमा अध्ययनअध्यापन गराउन आफूले काम गर्ने बताउनुभयो । पूर्वडीन प्रा डा अम्बरप्रसाद पन्तले भारतमा २४ वटा राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय रहेको उल्लेख गर्दै अब नेपालमा पनि कानूनतर्फ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेशनल ल कलेजका अध्यक्ष डा सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राम्रो वकिलले न्यायाधीश र समाजलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने र उसका राम्रा सपना कसैले पनि मार्न नसक्ने कुरा विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ स्कूल अफ लका प्रा प्रकाश केसीले वर्तमानमा हरेक प्रदेशमा कानूनको उच्चस्तरीय शिक्षा आवश्यक भएको बताउनुभयो । उक्त अवसरमा कलेजका प्रिन्सिपल तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले पाँचवर्षीय स्नातक तथा दुईवर्षीय स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान गर्ने उक्त कलेजका विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गरेपछि समाजमा हासिल गरेका प्रगति तथा ज्योतिसिंह भण्डारीले कलेजले सञ्चालन गरेका व्यावहारिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । (रासस)
