रमेश लम्साल, काठमाडौँ, १७ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई पारदर्शी एवम् नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विभिन्न आठ क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालनको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकता दिइएका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीमा पनि सर्त रहेको भए अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘यही जेठ १० गते अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ पारित गरेको थियो । उक्त नीतिमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारणलाई प्राथमिकता तोकिएको छ ।
यसैगरी रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमितमा राखिएको छ । सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा समेत प्राथमिकताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सकिनेछ ।
मुलुकलाई आगामी तीन वर्षभित्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विकास साझेदारको पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने उक्त नीतिको दीर्घकालीन सोच रहेको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीका अवसरहरु व्यापक रुपमा सिर्जना गर्ने तथा निकासीजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य उक्त नीतिको रहेको छ । चालू आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको र आगामी आवमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको सन्दर्भमा विकास सहायता पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित गर्न लागिएको हो । पछिल्ला तीन आवमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमाथि रहेको र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई नै आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाएको सन्दर्भमा नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायतालाई समेत व्यवस्थित बनाउन खोजेको हो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार नेपाल तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुने देशको सूचीमा परेको छ । चालू आवमा नै माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न भएको भए तोकिएअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा ८ दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार सिएमसीले काम छाडेपछि आयोजना अन्यौलमा प¥यो । यद्यपि सरकारले नयाँ वैकल्पिक उपाय अपनाएरै भए पनि आगामी आवभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने भएको छ । यस्तै केही प्राविधिक जटिलताका कारण माथिल्लो तामाकोशी चालू आवमा सम्पन्न हुन सकेन ।
आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, नीति लिएको सन्दर्भमा उक्त नीतिले पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार असन्तुलनालाई सन्तुलनतर्फ लैजाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई मुलुकको विकासका पूर्वसर्त मानिने क्षेत्र र विषयमा समेत केन्द्रित गर्ने नीतिको उद्देश्य छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार आगामी आवको बजेटमा स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायलाई जोगाउनका लागि संरक्षणकारी नीति अख्तियार गरेको बताउनुभएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै उहाँले आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग तथा उत्पादनलाई बढावा दिन र त्यस्ता उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि त्यस्तो नीति लिइएको बताउनुभएको थियो ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावमा खलल नपु¥याउने र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी विकास सहायता स्वीकार गरिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रका संवेदनशील क्षेत्र तथा विषयमा विदेशी सहायता लिइने छैन । विभिन्न निकायले लिने सहायता कार्यपालिका र त्यस मातहतका निकायले परिचालन गर्ने छन् ।
सर्तसहितको सहायता अस्वीकार
नीतिले कुनै पनि विकास साझेदारले सर्त राखेर उपलब्ध गराउने सहायता आगामी दिनमा स्वीकार गरिनेछैन । नीतिले स्पष्ट रुपमा नै ‘नेपाल सरकारले सर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । देशभित्र जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिइनेछ । परामर्शको नाममा नै मोटो रकम विदेशिएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ऋण सहायताबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गरेर विदेश भ्रमण नगर्ने र परामर्श सेवा र सवारी साधन खरीद गर्नेतर्फ न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
यस्ता छन् ऋण लिन सक्ने क्षेत्र
आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको सरकारले जलविद्युत् उत्पादन एवम् प्रसारण, राजमार्ग, पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुक्खा बन्दरगाह, शहरी पूर्वाधार र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताभित्रका अन्य क्षेत्रमा विभिन्न देशका आयात निर्यात बैंक तथा त्यस्तै आयोजनागत वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने निकायको ऋण उपयोग गर्न सक्नेछ ।
नीतिले सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना पूर्वाधार आयोजनाको कूल लागतको पाँच प्रतिशत बढी परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । परामर्श सेवाका लागि आयोजनाको दस्तावेजमा नै सीमा, सर्त र कार्य विवरण संलग्न गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । (रासस)
