काठमाडौँ, २६ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा विशेष प्रयोजनका लागि भनेर उद्योगी व्यवसायीले लिएका ६७ वटा ट्रङ्क लाइनको एक एक गरी अध्ययन गरी यर्थाथ पत्ता लगाउने भएको छ । उद्योगी व्यवसायीले प्राधिरकणले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल तिर्न ताकेता गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । केही उद्योगी प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्च र उच्च अदालतसमेत पुगेका छन् । केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश दिएको छ भने केहीको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
प्राधिकरणले २९८ ग्राहकलाई विशेष सुविधा भन्दै नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने लाइन उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् भने ६७ वटा ट्रङ्क लाइन छन् । ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म रु चार अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल उठ्न बाँकी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा ट्रङ्क लाइन लिएका व्यापारीको एक एक गरी छानबिनसमेत शुरु गरेको छ ।
डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता संस्था वा निकायले नियमित रुपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् । तर कहिल्यै नकाटिने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका व्यापारीले नियममानुसार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपी उनीहरु प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै अदालत जाने र महसुलसम्म तिर्दिन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घले प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौती हुँदा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराए वापत व्यवसायीलाई धमाधम अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो । आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले विसं २०६९ देखि नै तजबिजीमा आधारमा पनि केही उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विसं २०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रङक लाइन र डेडिकेडेट लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।
ट्रङ्क लाइन विद्युत् लिनका लागि व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर विसं २०७२ जेठमा तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोकादेशका भरमा लाइनको स्वीकृति दिइएको पाइएको छ । स्वीकृति नलिइकन विद्युत् प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारवाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । छानबिन समितिले विसं २०६९ देखि नै ट्रङ्क लाइन लिएका उद्योगी व्यवसायीले उद्योगमा जडान गरेको ‘टिओडी’ मिटर छानबिन गरी तथ्य पत्ता लगाउने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले विसं २०७३ कात्तिकदेखि घरायसी ग्राहकलाई विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको थियो भने उद्योग प्रतिष्ठानमा विसं २०७५ जेठदेखि विद्युत् कटौती अन्त्य गरेको थियो । प्राधिकरणले उद्योगलाई ११ केभी, ३३ केभी र ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ । कूल ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगले खपत गरिरहेको छ ।
“हिउँदको समयमा उपलब्ध हुने जति सबै विद्युत् उद्योगलाई दिएर उपभोक्तालाई विद्युत्भार कटौती गरिएको रहेछ । त्यस विषयमा समेत प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट सात रुपैयाँ ५० पैसामा विद्युत् खरीद गरेको छ भने उद्योगलाई औसतमा मात्रै छ रुपैयाँ २५ पैसामा विद्युत् उपलब्ध गराउँछ । दक्षिण एशियामा नै नेपालका उद्योगी व्यवसायीले सबैभन्दा सस्तोमा विद्युत् पाउने गरेका छन् ।
औद्योगिक ग्राहकको सङ्ख्यासमेत निरन्तर वृद्धि भएका कारण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत्को प्रतिशत बढेर ५० भन्दा माथि पुगेको छ । तर महसुल भने असाध्यै न्यून रहेको छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेकाले अब आयोगले पनि सो विषयमा निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षामा आफूहरु रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । बुधबार मात्रै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् ।
प्राधिकरणले नियमानुसार महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काटन सक्ने संकेत गरेको छ । केही उद्योगको हकमा अदालतले समेत महसुल तिर्नुपर्ने आदेश दिइसकेको छ । महसुल बुझाउन अटेर गर्ने उद्योगीको लाइन काटेर महसुल उठाउनुको विकल्पसमेत नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अदालतले महसुल उठाउनु भनेर आदेश दिएकाको हकमा अब लाइन काटिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ तर अध्ययन समितिले उद्योगले के कति परिमाणमा कति विद्युत् लिएका छन् भन्ने विषयमा भने पहिले निक्र्योल गरिने छ ।
“हामी सबै उद्योगको यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउँदैछौं । सबै टिओडी मिटरको अध्ययन भइरहेको छ । विद्युत्भार कटौतीको समयमा कुन उद्योगले के कति मात्रामा विद्युत् प्रयोग गरे, वा गरेनन् भन्ने पत्ता लगाइन्छ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइन्छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । (रासस) :
