काठमाडौँ, २३ वैशाख । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्देशनात्मक पत्र संस्थाको हित र प्रचलित कानून अनुकूल नभएको भन्दै कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
रेडक्रसको महाधिवेशन आजदेखि यही वैशाख २५ गतेसम्म सुनसरीमा आह्वान गरिएको र महाधिवेशनका लागि देशभरका रेडक्रसकर्मीहरू धरान आइसकेका रेडक्रसको सञ्चार विभागका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आइतबार बेलुकी ५ बजे साधारणसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्न रेडक्रसका नाममा निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो । महाधिवेशनका लागि धरानमा जम्मा भइसकेका रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमितिका ३१ मध्ये ३० पदाधिकारी र सदस्यहरूको बैठकले गम्भीर छलफल गरी उक्त पत्रका विरुद्ध कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिको दर्तालगायत महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र निर्वाचनको समेत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा सोही दिनको मितिको पत्र आइपुगी सबै प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्दा देशभरका रेडक्रसकर्मी मर्माहित भएका रेडक्रसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“संस्थालाई जीवन्त राख्न, नयाँ नेतृत्व चयन गर्न र विगत ५६ वर्षदेखि सञ्चालित रेडक्रसका मानवीय सेवालाई अझ उचाइमा लैजान बल पु¥याउने वैधानिक महाधिवेशन हठात रोकिनु आश्चर्यजनक छ, संस्थाको महत्वपूर्ण महाधिवेशन र निर्वाचन स्थगित गर्नका लागि निर्देशन जारी भएकाले संस्थाले अन्याय भएको महसुस गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रेडक्रसले वार्षिक २५ लाख मानिसलाई सेवा पु¥याइरहेको, समुदायमा भिजेर मानवीय सेवामा अहोरात्र सेवा दिइरहेको र विश्वमा एउटा सफल उदारणीय काम गरिआएको प्रतिबद्ध समाजसेवी संस्थाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उक्त पत्रले मर्माहत भई कार्यसमितिले यी निर्णय गर्न बाध्य भएको जनाएको छ ।(रासस)
