भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातका क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिकमा प्रविण ढकालले लेखेका छन्।
सरकारले सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आइरहेका व्यवसायीलाई लक्षित गरी ऐनमै कडा सजाय र जरिवाना व्यवस्था गर्न लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न तयारी थालेको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐन संशोधन गर्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रुट पर्मिट खारेजीसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ।
ऐनको दफा १६८ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय विकास गर्नका लागि सार्वजनिक सवारीलाई चक्रप्रणालीअन्तर्गत यातायातसेवा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछैन भनी स्पष्ट उल्लेख छ। तर, व्यवसायीले समितिमार्फत र संस्थागत रूपमै कानुनविपरीत सिन्डिकेट मच्चाउँदै आएका छन्।
उक्त ऐनले चक्रीय प्रणालीका नाममा सिन्डिकेटलाई निषेध गरे पनि सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थिएन जसकारण व्यवसायीले आलोपालो र चक्रीय प्रणालीका आधारमा सडक कब्जा गरिरहेका छन्। विभागले ऐनमा संशोधन गर्दै कडा सजाय र जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ।
विभागको संशोधन प्रस्तावअनुसार उक्त ऐनको १६८ दफाविपरीत सिन्डिकेट गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा चालकलाई पाँच वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवैसहित सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधन इजाजतपत्र (रुट पर्मिट) खारेजीसम्म हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत ०६७ माघ १९ गते एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने आदेश जारी गरिसकेको छ।
विभाग प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अदालत र कानुनले प्रतिबन्ध लगाए पनि व्यवसायीले विभिन्न बहानामा सिन्डिकेट गरिरहेपछि सजाय र जरिवाना कडा बनाउन लागिएको हो।
उपभोक्ता ऐन ०५४ ले उपभोग्य वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार उपभोक्तामा रहेको र सेवा प्रदान गर्दा निश्चित कोटा निर्धारण र समय तोक्न नमिल्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र बजार संरक्षण ऐन ०६३ को दफा ३ ले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्रतिकूल बजार प्रवेशमा निषेध गरी एकाधिकार गर्न रोक लगाएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले समेत ०७१ माघमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छ। यी सबै व्यवस्था र निर्देशनअनुसार सिन्डिकेट रोक्न कडा सजाय र जरिवाना प्रस्ताव गर्न लागिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘सिन्डिकेट एक व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ऐन संशोधन गरेर यस कार्यमा सहभागी सबैलाई कारबाही दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।’ उनले ऐन संशोधनमा थप गर्नुपर्ने जरिवाना तथा सजायका विषयमा सुझाब संकलनसमेत भइरहेको बताए।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अहिले संशोधनका बुँदामा छलफल भइरहेकाले केही दिनमै अन्तिम मस्यौदा मन्त्रालय पठाउने तयारी छ। उनले ऐनले अन्य कसुरमा तोकेको जरिवाना र सजाय दरसमेत वृद्धि गर्न लागिएको जानकारी दिए।
सजाय र जरिवानामा कडाइ नभएकै कारण व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेश र सवारी ऐन उल्लंघन गर्दै सिन्डिकेट कायम राखेका छन्। सिन्डिकेटमा संलग्नलाई राजनीतिक दलको संरक्षण रहेकाले पनि कारबाही दायरामा ल्याउन नसकिएको विभाग कर्मचारी बताउँछन्।
यातायात मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार हरेक व्यवसायी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुका साथै उनीहरूको पहुँच तथा नेटवर्क देशैभरि फैलिएको छ। नयाँ व्यवस्थामा सिन्डिकेट गर्न उक्साउनेलाई समेत कारबाही दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधन प्रस्ताव पास भए सिन्डिकेटका नाममा व्यवसायीको मनोमानी अन्त्य हुने कर्मचारी बताउँछन्। सिन्डिकेटवालालाई कारबाही नभएकै कारण हरेक जिल्लामा पुराना व्यवसायीको अनुमतिबिना नयाँले प्रवेश पाउन सक्दैनन्। रुट निर्धारणदेखि सवारीसाधन थप्नेसम्मका काममा व्यवसायीकै निर्णय हाबी हुने गरेको छ।
‘सरकारले बनाएको बाटो व्यापारीको कब्जामा छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सडकमा कति सवारीसाधन चलाउन दिने, कस्ता सवारीलाई दिने, कुन रुटमा कतिसम्म सवारी चलाउने भन्ने निर्णय विभागले होइन, व्यापारीले गर्ने गरेका छन्।’ उचित सजाय र जरिवाना नहुँदा सिन्डिकेटका बलमा सडक कब्जा गर्नेलाई प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ।
